काठमाडौँ। सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुका लागि सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि १६ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशतले घटाउँदै विभागले नयाँ सीमा तोकेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाले अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्। साथै, संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरी ब्याजदर सो सीमाभन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ । विभागका अनुसार यो व्यवस्था असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, ऋण असुलीका क्रममा हर्जाना लिँदा असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फारम दस्तुर लगायत कुनै पनि अतिरिक्त शीर्षकमा थप रकम असुल गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन पालना नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने विभागले चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
