काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक तथा २०७६ सालमा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक तयार गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘प्रस्तुत विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाउनुका साथै त्यस्तो सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ।’
उनका अनुसार असमर्थ पक्षले निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासम्म कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिले पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले बताइन्।
त्यस्तै, सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा साङ्केतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नुपर्ने र असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गरिने, कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढङ्गबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन तथा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको उनले बताइन्। निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्न विषयगत विज्ञबाट कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने विषयसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता (प्रो बोनो) उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्ने तथा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी संस्था र संघसंस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
‘मौजुदा ऐनको संशोधन मात्रले यी विषयहरू सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
