काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौ नागरिक भत्ताबाट बञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
रिट निवेदनमा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्