काठमाडौं।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाभित्रका होस्टेललाई मापदण्ड सुधार गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । प्रशासनले सूचना जारी गर्दै उपत्यकाभित्रका होस्टेलहरुलाई अनिवार्य रूपमा मापदण्ड सुधार गर्न र नियमको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रशासनले तोकिएको समयसीमाभित्र सुधार नगर्ने सञ्चालकहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
पछिल्लो समय विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, अत्यधिक शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, लागुऔषधको प्रयोग लगायतका गम्भीर गुनासाहरू बढेपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेलहरूलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको प्रशासनले उल्लेख गरेको छ।
प्रशासनका अनुसार अब सबै होस्टेलहरूले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, शुल्क र सेवा दर सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी पारदर्शी रूपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी र सञ्चालकबीच लिखित सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ भने भाडामा सञ्चालन भएका होस्टेलका हकमा घरधनीसँग पनि औपचारिक सम्झौता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने, चौबिसै घण्टा वार्डेन र सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सबै विद्यार्थी र कर्मचारीको विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, होस्टेलभित्र लागुऔषध, मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग र बिक्री पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरसफाइ, खाद्यान्नको गुणस्तर, शुद्ध पिउने पानी, बिजुली तथा इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। साथै, आपतकालीन अवस्थाका लागि अग्निनियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नुपर्ने तथा सरकारी आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू स्पष्ट रूपमा टाँस्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ।
महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालन हुने होस्टेलहरूले छुट्टाछुट्टै भवन तथा व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने, कोठाहरू फराकिला र हावा–प्रकाशयुक्त हुनुपर्ने, अध्ययन कक्ष र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सञ्चालकको हुने जनाउँदै प्रशासनले अनुशासन र व्यवहार सुधारका लागि महिनामा कम्तीमा एकपटक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, होस्टेल आसपासका क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेलहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
