बालश्रम ऐन समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक : मन्त्री यादव
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बालश्रमसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले हाल कार्यान्वयनमा रहेको बालश्रम ऐन, २०५६ करिब २७ वर्ष पुरानो भइसकेकाले नयाँ परिस्थितिअनुसार संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको बालश्रम ऐन २०५६ लगभग २७ वर्ष पुरानो भइसकेको छ ।’
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालको राज्य संरचनामा आएको परिवर्तन, अर्थतन्त्र तथा श्रम बजारमा आएको बदलाव, प्रविधिको विकास, बालश्रम निवारणसम्बन्धी बढ्दो जनचेतना तथा बाध्यात्मक श्रमसम्बन्धी मापदण्डको विकासका कारण विद्यमान ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
मन्त्री यादवले बालश्रम पहिचान, त्यसका कारणको खोजी र समयमै सम्बोधनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘बालश्रम पहिचान गर्न, त्यसका कारण बुझ्न र समयमै सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब कुनै विद्यार्थी अचानक आउन छाड्छ वा नियमित थाकेको अवस्थामा कक्षामा आउँछ भने यो कुरा सबैभन्दा पहिले शिक्षकलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
विद्यालयमा बालबालिकाको नियमित उपस्थितिको अवस्था तथा उनीहरूको व्यवहारमा देखिने परिवर्तनमार्फत बालश्रमको जोखिम पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७’ अनुसार बालश्रममुक्त घोषणा भएका १४ स्थानीय तहको उदाहरणले पनि स्थानीय नेतृत्वको भूमिका अपरिहार्य रहेको देखाएको उनले बताए ।
‘हालसम्म २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गरी यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्,’ मन्त्री यादवले भने ।
नयाँ विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बालश्रम नियन्त्रण तथा निवारणका लागि जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार विधेयकले सम्बन्धित कार्यालय, प्रदेश र संघबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै बालश्रम पहिचान भएपछि निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक परे बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘नयाँ विधेयकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कार्यालय, प्रदेश र संघबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्छ। सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्छ, बालश्रम पहिचान भएपछि निरीक्षण पनि गर्छ । आवश्यक परे बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना पनि गर्छ,’ उनले भने ।
बालश्रम गराउने कसुरदारमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि समेत विधेयकले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
