यौनिक अल्पसंख्यक : संविधान संशोधनको वहस र राजनीतिक प्रतिनिधित्व

यौनिक अल्पसंख्यक : संविधान संशोधनको वहस र राजनीतिक प्रतिनिधित्व

युवराज गौतम, नेपाल न्यूज बैंक

असोज ३ गते धुमधाम संविधान दिवस मनाइयो । कतै दीप प्रज्वलन र कतै भाषणका कार्यक्रमहरु भए । विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान निर्माण भएको एक दशक पूरा भएको उत्साहपूर्ण दिनलाई एउटा गौरवका रुपमा मनाइनु अनुचित होइन् । तर संविधान कार्यान्वयनको पाटो सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । नागरिकहरु अपमानित, तिरस्कृत मात्र होइन मृत्युको बाटो समेत रोज्न बाध्य छन् । वास्तवमा नेपालको संविधान बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी भएको यथार्थ हो । अढाइ सय बर्ष शासन गरेको राजसंस्था फालेर, १० बर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर र दशकौंदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लडिरहेका दलहरु एक ठाउँमा बसेर निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतिपूर्ण छ । 

एक दशकको बीचमा संविधानमै भएका व्यवस्थाहरुमाथि टेकेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाबाट बञ्चित तथा मानव विकास सुचांकको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयासहरु भएका छन् । सिमान्तकृत भित्रै समेटिएका यौनिक अल्पसंख्यकको संघर्षको कथा रोचक मात्र होइन तितो पनि छ । राजनीतिक दलको संरचनाभित्र स्पेस पाउन र राज्यका निकायहरुमा प्रवेश पाउन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको संघर्षले सिमित उपलब्धी हासिल गरेपनि त्यो पर्याप्त भइसकेको छैन् । हुनत यि समूदायहरुका नाममा भइरहेको ‘डलर कारोबार’को पारदर्शिता र त्यसको हिसाबकिताब समयले गर्ला तर यतिबेलाका मुख्य सवाल राजनीतिम प्रतिनिधित्वको हो । यतिबेला यूरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा केही संस्थाहरु देशभर राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बहस चलाइरहेका छन् । यो वहस इयूको अवधारणामा समूदायका संस्थाहरुको अगुवाइमा चलिरहेको छ । यस्ताखाले बहस र छलफल हुनु लोकतन्त्रको अभ्यास हो । तर दुखद् पक्ष यस्ताखाले बहस दुई दशकदेखि ‘कर्मकाण्डी’ मात्र बनिरहेका छन् ।

दुई दशकमा समूदायका अधिकारका सन्दर्भमा प्रशस्त उपलब्धी नभएका होइनन् । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएको छ । समानताको अधिकार स्पष्ट छ भने नागरिकताको सवालमा लैङ्गिक पहिचानको बहसको मुद्दाले कानुनी बाटो समातेको छ । संविधानमै पनि अधिकारको स्पष्ट व्यवस्थाहरु छन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक सीमान्तकृत भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उल्लेख भएका धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर भएका व्यवस्थाहरु व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउनुलाई दल र राज्यका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो । 

मन्त्रालयमा हैसियत

राज्यका औपचारिक संरचनाभित्र लामो समयदेखि अदृश्य जस्तै बनाइएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिलो पटक मन्त्रालयकै नाममार्फत प्रत्यक्ष स्वीकार गरिनुलाई स्वागतयोग्य छ । ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामकरणलाई नेपालको राज्य संरचनाभित्र समावेशी मान्यताको ऐतिहासिक मोडका रुपमा मान्न पनि सकिन्छ । मन्त्रालयको नयाँ नामले राज्यको सोच, राजनीतिक दृष्टिकोण र संस्थागत संरचना परिवर्तनको ऐतिहासिक क्षण पनि हो । 

तथापी, मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न अझै दशक पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारसँग समूदायका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयकै नेतृत्वमा लैजाने अधिकार छ । तर संघीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुग्न अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनहरु कागजमा बनेका छन् तर कार्यान्वयन छैनन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक सदन प्रवेश गर्ने सौभाग्य पाएका सुनिलबाबु पन्त अझैपनि पर्दा पछाडि छन् । राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा ल्याउन दलहरु स्वयम चाहँदैनन् किनकी उनीहरुलाई समूदायका व्यक्तिहरुलाई स्वीकार्न कठिन भइरहेको छ । सामाजिक संरचना र सोच नै परम्परागत मान्यताबाट चलिरहेको छ । कानुनले अधिकार दिएको समूदायका नागरिकलाई राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा प्रदान गर्न समाज पनि अझै तयारी भइसकेको छैन् । नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन सामान्य लाग्ने जटिल प्रश्नहरुको घेरामा छ ।

दाताका सहयोग कति दिगो ? 

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकोे अधिकारको लडाई लडेको २५ बर्ष नाघेको छ । २५ बर्षमा दातृ निकायको करिब २५ अर्ब समूदायका नाममा खर्च भइसक्यो होला तर उपलब्धी कमजोर नै छ । समूदायका नाममा खुलेका एनजिओहरु आफसी प्रतिस्पर्धामा छन्, विवेक बन्धकी राखेर दाता आफ्नो पोल्टामा पार्न संघर्षरत छन् । समूदायका लागि खुलेका दर्जन संस्थाहरुमा आफसी मेल छैन् । मुद्दामा एकरुपता र साझेदारी छैन । लैङ्गिकता र पहिचानको परिभाषामा पनि मतभेद छ । अब राजनीतिक अधिकारका सन्दर्भमा कसरी एकतावद्ध होलान भन्नेमा गम्भीर वहस हुनु जरुरी छ ।

मुद्दामा एकताबद्ध हुने भन्दापनि दाता रिझाउन र एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धाले समूदायका अधिकार र राजनीतिक दलहरुमा प्रतिनिधित्व अझै टाढाको विषय बन्नसक्छ । आन्दोलनका संस्थापक एवम अभियानका अगुवाहरुबीच एकतावद्ध हुन नसके अझै दशकौंसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका मुद्दा किनारामै हुन्छक कि भन्ने चिन्ता आजपनि उत्तिकै छ ।

संविधान संशोधन र राजनीतिक अधिकार

देशमा दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ । राजनीतिक सहमति र सर्वस्वीकार्य प्रस्तावहरु भएमा संविधान संशोधन हुनेमा शंका छैन् । यसबिचमा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले राजनीतिक दलहरुसँग बढी भन्दा बढी लबिङ र वहस गर्नुपर्ने छ । नागरिकता र पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिइसकेपनि यसलाई ठोस कार्यान्वयनमा दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । संवैधानिक आयोगहरूमा समूदायको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा र अलग्गै आयोग बनाउने सवालमा पनि वहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन ऐन र लोकसेवा ऐनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गराउन साथै सरकारी नीतिहरुमा समावेशितालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गराउने सन्दर्भमा पनि समूदायका व्यक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

दलहरुमाथि दबाब

राज्यको नीति–निर्माणका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने सबै निकायमा सबै जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने विधि हो । राज्यसत्तामा सबैको अपनत्व गराउने र राज्यलाई सबै समुदायप्रति जवाफदेही बनाउन राज्य समावेशी हुनुपर्छ । त्यसैले समावेशी विकास र सुशासनका लागि राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको आवाज उठेको हो । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा राज्य सञ्चालन सबै समुदायको सहज पहुँच वृद्धि गर्न, साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्न र सामग्र सामाजिक रूपान्तरणका लागि समावेशीकरण अपरिहार्य हो ।

राज्य संचालनका प्रमुख हिस्सेदार राजनीतिक दलहरु अझै समावेशीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन चाहिरहेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समावेशीकरणलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरेपनि नेपालका राजनीतिक दलहरु त्यति उदार देखिएका छैनन् । राजनीतिक दलले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पार्टीको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा समेटेपनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा समूदायको आवाज अझै शसक्त बन्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । 

चुनावमा भोट चाहिने भएका कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई केही दलले निर्वाचन घोषणपत्रमा समेट्ने गरेको पाइन्छ । तर विधानमा अभिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत बन्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा दाताको सयोगमा संचालन हुने अभियान अवधीभर मात्र होइन, अनन्तकालसम्म सामूहिक दबाब अनिवार्य छ ।