हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक २० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्दै

काठमाडौँ । हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक २० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तराईका जिल्लाबाट अहिले दैनिक करिब २० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने गरेको हो ।

सङ्कलित दूधमध्ये विराटनगरमा धुलो दूध उत्पादनका लागि दैनिक १२ हजार लिटर र हेटौँडा दूध विकास बोर्डलाई ६ हजार लिटर गरी कूल १६ हजार लिटर दूध पठाउने गरेको सो आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले पर्साको वीरगञ्ज, चितवनको भरतपुर, नारायणगढ र मकवानपुरको हेटौँडामा दैनिक ४ हजार लिटर स्थानीय उपभोक्तालाई दूध वितरण गर्दै आएको छ । सो आयोजनाले मधेस प्रदेशको सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा बागमतीको मकवानपुरमा गरी दुई वटा दूध उत्पादक सहकारी संस्थाबाट दूध खरिद गर्ने गरेको उक्त आयोजनाले जनाएको छ ।

हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख राजीव खनालले तराईका जिल्लाका किसानले अहिले पशुपालन गरी त्यस भेगबाट दैनिक २ लाख लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्दै आएको भएतापनि वीरगञ्ज, नारायणगढ र हेटौँडा बजारमा स्थानीय उपभोक्ताको दूधमा माग वृद्दी हुन नसक्दा ती किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई आयोजनाले खरिद गर्न चुनौती थपिएको जनाएका छन् ।उनका अनुसार आयोजनाले अब ती सहरमा थप दूधको माग बढाउन वीरगञ्ज, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय उपभोक्ताबीच सहकार्य र प्राविधिक पक्षमा छलफल गर्न केही दिनभित्र प्राविधिक टोली त्यसतर्फ खटाइने भएको हो ।

यसैगरी सो आयोजनाले मधेसको चार जिल्ला र बागमतीको मकवानपुर गरी करिब २८ हजार ४ सय किसानलाई आयोजनाले उक्त दूध खरिद गरेबापत मासिक रु ३ करोड १० लाख रकम भुक्तानी गर्ने गरेको आयोजनाका प्रमुख खनालको भनाइ छ । त्यसैगरी सो आयोजनाले अहिले दैनिक दही ७ सय लिटर, घ्यू ९ सय केजी, पनिर ४ सय केजी र मखन ५ सय केजी उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तैगरी उक्त आयोजनाले मिठाइ तर्फ पेडा र लालमोहन दैनिक १ हजार २ सय कार्टुन उत्पादन गर्दै आएको छ । काठमाडौँको उपभोक्ताको माग बमोजिम मिठाइ, पेडा र लालमोहन दैनिक आठ सय कार्टुन काठमाडौँमा पठाउँदै आएको सो आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त आयोजनाले गत साउन र भदौ महिनाको तुलनामा स्थानीय बजारमा दूधको माग खपतमा कम हुँदा अहिले उक्त आयोजनाले दैनिक २ हजार लिटर दूध खरिद गर्ने क्रममा कटौती गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो आयोजनामा प्रशासन, लेखा, प्राविधिक र मजदुरहरु गरी १ सय ५० जनाले स्थायी रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।