स्टार्टअपको भविष्य असुरक्षित? बजेटले उत्साहभन्दा निराशा थपिदियो

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई थप निराशा र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने वाचा गरिएको थियो, तर बजेटले त्यसको विपरीत दिशा लिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै स्टार्टअप कर्जाको दायरा फराकिलो पारिने बताएको केही हप्ता नपुग्दै, अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा स्टार्टअप कर्जाको रकम कटौती गरेको घोषणा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटमा स्टार्टअप कर्जा रकम २७ करोडले घटाएर ७३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।

गत वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए, तर अहिलेको कटौतीले स्टार्टअपमा लागेका युवाहरुलाई सरकारको समर्थन छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले स्टार्टअप क्षेत्रमा लागेका उद्यमी मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरु समेत असन्तुष्ट भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित वाचा र बजेटको यथार्थबीचको विरोधाभासले स्टार्टअप उद्यमीहरुको भविष्य झनै अन्योलमा परेको छ।