अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो तलब आफै तोक्न पाउने

काठमाडौँ । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफै तोक्न पाउने भएका छन्। सङ्घीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब आफैँले तोक्न पाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो । 

सङ्घीय संसद्‍बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ ।प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कारअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्रीस्तरको सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी ३४ जना कर्मचारीको सुविधा पाउँछन् । यसका अतिरिक्त दैनिक भ्रमण भत्ता र सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार हो, जो काठमाडौँ बाहिर गएको अवस्थामा पाउने व्यवस्था छ ।

अब नयाँ विधेयक अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक र सुविधा आफैँ तोक्न सक्नेछन् ।