निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी,विद्रोहका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन स्वीकार्य नहुने 

काठमाडौँ। जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नेपालीको मृत्यु भएको र ३ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएको उल्लेख गर्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले संरचनागत राजनीतिक सुधारबिनाको निर्वाचन अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ।

आन्दोलनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि ती बलिदानहरू केवल २०८४ मा तय गरिएको निर्वाचन मिति २०८२ मा सार्नका लागि नभई राज्यको असफल शासन, विकृत निर्वाचन प्रणाली, दण्डहीनता र जनविरोधी शासकीय संरचनाविरुद्ध उठेको ऐतिहासिक प्रतिरोधका रूपमा भएका थिए।

वक्तव्यमा संविधान पुनर्लेखन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको आमूल परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाहरूको गहिरो पुनर्संरचना, जेन्जी विद्रोहका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही तथा तीन दशकदेखि देशलाई लुट्ने भ्रष्ट र लुटतन्त्रका मुख्य पात्रहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएपछि मात्र निर्वाचनको औचित्य रहने स्पष्ट गरिएको छ। यी आधारभूत राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले निर्वाचन आयोगका आयुक्त, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई जनअभिमतविरुद्ध र राजनीतिक निकासबिनाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै पनि निर्णय सामूहिक मात्र नभई व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसहित ऐतिहासिक अभिलेखमा दर्ज हुने जनाएको छ। साथै, भविष्यमा हुने न्यायिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा त्यस्ता निर्णयहरूको गम्भीर मूल्यांकन हुने उल्लेख गरिएको छ।

प्रेस वक्तव्यमा जनताको सहमति, न्याय र संरचनागत रूपान्तरणबिनाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइए देशव्यापी शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थागत परिणामहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूकै हुने स्पष्ट पारिएको छ।

आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अन्तिम दिन हो।