अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकमा युनेस्को सूचीकरणदेखि समुदायको अधिकारसम्म समेट्न विज्ञको सुझाव

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकमा युनेस्को सूचीकरणदेखि समुदायको अधिकारसम्म समेट्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । संस्कृति विशेषज्ञ सोम धिमालले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ मा संविधानका प्रावधान समेटिनु सकारात्मक भए पनि समुदायको अधिकार, युनेस्को सूचीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति, लाभांश वितरणलगायत विषयलाई थप स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै धिमालले विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानअनुसार संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान राखिनु तथा केही परिभाषा र नामको विकल्प प्रस्तुत गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

उनले नेपालले १६ वर्षको अवधिमा पनि युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा कुनै पनि नयाँ तत्व दर्ता गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ १६ वर्षको अन्तरालमा पनि हामीले अहिलेसम्म युनेस्कोमा कुनै एउटा पनि विधामा एउटा पनि पुरातत्त्वलाई दर्ता, सूचीकरण गर्न सक्या छैनौँ । यसलाई सुधार्नुपर्छ होला । भर्खरै अब एउटा सूचीकरणको लागि अगाडि बढेको छ । आशा गरौँ, सकारात्मक रिजल्ट आउने छ ।’

धिमालले समुदायस्तरसम्म जनचेतना र सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाका अभ्यासकर्ताको जीविकोपार्जनसँग यसलाई जोड्न नसकिएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सूचीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार राज्यले समुदायको सहभागितासहित अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण, शिक्षा, पर्यटन र आयआर्जनसँग जोड्ने नीति अघि बढाउने ठूलो अवसर रहेको छ ।

उनले भने, ‘समुदायसम्म सशक्तीकरण जनचेतना व्यापक अभियानमा हामी पछाडि छौँ । अझैसम्म यो माथिल्लो कुना, काप्छा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा पुग्न सकेको छैन । केन्द्र र केही क्षेत्र यो प्रदेशस्तरीय मात्रै हुन सकेको छ । अर्को आईसीएच र समुदायका अभ्यासकर्ता, अब सजीव मानव व्यक्तित्वहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न हामी अझैसम्म सकेका छैनौँ।’

धिमालले विधेयकको प्रस्तावनामा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय संस्कृति नीति, विश्व सम्पदा महासन्धि (१९७२), सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको विविधता सम्बन्धी महासन्धि (२००५), संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार घोषणा (यूएनड्रिप) तथा जैविक विविधता महासन्धिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू पनि समेट्न सुझाव दिए।

उनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा, लैङ्गिक समानता, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, दिगो विकास, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, सञ्चारमाध्यम र अन्तरसांस्कृतिक समझदारीबीचको सम्बन्धलाई पनि कानुनमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

धिमालले विधेयकको नियम बनाउने व्यवस्थामा समुदायको पूर्वस्वीकृति (एफपिआइसी), बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सूचीकरण प्रक्रिया, लाभांश वितरण, आपत्कालीन संरक्षण, राष्ट्रिय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा कोष, सहयोग प्रणाली तथा अर्जेन्ट सेफगार्डिङ लिस्ट, रिप्रिजेन्टेटिभ लिस्ट र बेस्ट प्राक्टिस लिस्टसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले युनेस्को महासन्धि र सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका विभिन्न धाराहरू अध्ययन गरी कानुन निर्माण गर्दा समुदायको सहभागिता, लैङ्गिक समानता, लाभांश वितरण, साझा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा आईसीएच विज्ञ भीम नेपालले ‘विधेयकमा रहेका वर्तमान प्रावधान र आवश्यक संशोधन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।