भारत–चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर : व्यापार, पर्यटन जलविद्युतको सम्भावना

सुर्खेत । भारतको जमुनाहादेखि चीनको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने कर्णाली करिडोरलाई उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब ५०५ किलोमिटर लामो यो करिडोरले कर्णालीका दुर्गम हिमाली बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै भारत र चीनबीचको व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली करिडोरको दक्षिणी खण्ड नेपालगञ्ज, कोहलपुर र सुर्खेत हुँदै अघि बढ्छ । यसले उत्तरतर्फ कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र पार गर्दै हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म पुग्ने मार्गलाई जोड्छ । हिल्साबाट चीनको ताक्लाकोट बजार करिब ३० किलोमिटर टाढा छ भने तिब्बतको सिगात्सेसम्मको दूरी करिब ७०० किलोमिटर रहेको कर्णाली करिडोरको अवधारण पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।

करिडोर सञ्चालनमा आएमा नेपालको उत्तर–दक्षिण यातायात सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै कर्णालीलाई भारत र चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा जोड्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सडक निर्माण, पुल, स्तरोन्नति, नियमित यातायात र सीमापार व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग जोडिने

कर्णाली करिडोरको महत्व स्थानीय यातायातमा मात्र सीमित छैन । यसले कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग सम्पर्क स्थापित गर्छ । नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्ग, दैलेखको साईखोलामा मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिने गरेको छ ।

यी सडक सञ्जालसँगको सम्पर्कले कर्णालीका उत्पादनलाई देशका अन्य बजारसम्म पु¥याउन र बाह्य बजारबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए । सडकको स्तरोन्नति तथा यातायात सञ्चालन नियमित भएमा ढुवानीको समय र लागत घट्ने अपेक्षा रहेको छ ।

कर्णाली करिडोरको मार्ग कर्णाली, भेरी र बबईजस्ता प्रमुख नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ । नदी तथा भौगोलिक अवरोधका कारण सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि यी क्षेत्रको जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि सडक सम्पर्क महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको मानिन्छ । तर, दुर्गम भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारका कारण निर्माण सामग्री, उपकरण तथा जनशक्ति आयोजनास्थलसम्म पु¥याउन कठिनाइ हुने गरेको छ ।

कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालनले फुकोट कर्णाली, कर्णाली तथा मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण गतिविधिमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व रहेको छ ।

सडकको पहुँच विस्तार भएमा निर्माण सामग्रीको ढुवानी सहज हुनुका साथै आयोजना निर्माणको लागत र समय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । यद्यपि, प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक लाभ सडकको अवस्था, दूरी, ढुवानी व्यवस्था र निर्माण योजनामा निर्भर रहनेछ ।

रारा, लिमि र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनको सम्भावना

कर्णाली करिडोरलाई पर्यटन विकासको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा रारा ताल, हुम्लाको लिमि–लाप्चा उपत्यका, अपि हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन र कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्यटन गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गर्न यसले सहयोग पुग्ने छ ।

कर्णालीका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भूगोल, धार्मिक आस्था र मौलिक संस्कृतिले भरिपुर्ण रहेको छ । तर, सडकको कठिन अवस्था, लामो यात्रा र यातायातको अनिश्चितताले पर्यटकको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ ।

करिडोरको स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकको यात्रा सहज बनाउन, पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न तथा स्थानीय स्तरमा होटल, होमस्टे, यातायात र अन्य सेवामूलक व्यवसायको विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी जीतेन्द्र झाँक्री बताउँछन् । प्राकृतिक सम्पदामा आधारित पर्यापर्यटनको विकासले स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ ।

जडीबुटी र हिमाली उत्पादनको बजार विस्तार

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, चुत्रोलगायत अन्य महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइन्छन् । त्यस्तै, घिउ, याक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन पनि यहाँको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन लाग्ने समय र ढुवानी खर्च बढी हुँदा स्थानीय उत्पादकले अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने गरेको छ । सडक सञ्जाल भरपर्दो भएमा यी उत्पादनलाई जिल्ला सदरमुकाम, राष्ट्रिय बजार तथा सम्भावित सीमापार बजारसम्म पु¥याउन सहज हुन सकेमा आर्थिक रुपमा लाभ लिन सकिन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको उप–महासचिव े पूर्ण देव अधिकारीले बताए ।

बजारसम्म पहुँच बढेमा स्थानीय उद्यमशीलता, साना व्यवसाय र रोजगारीका अवसर विस्तार हुने सम्भावना रहेको उनको भनाई रहेको छ । त्यसबाट कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालगायत जिल्लाका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आय तथा जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस्तो लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनको गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र व्यापारिक नीतिमा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध र सीमाक्षेत्रको रणनीतिक महत्व

हिल्सा नाकासम्मको सडक पहुँचले नेपाल–चीन सम्बन्ध र सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा समेत भूमिकालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा समेत रहेको छ । सीमाक्षेत्रसम्म नियमित यातायात सञ्चालन भएमा राज्यका सेवा, सुरक्षा निकायको पहुँच तथा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन सहज बनाउन सकिने अपेक्षा कर्णालीवासीको रहेको छ ।

कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीच सम्भावित पारवहन मार्गका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचसँग पनि जोडेर हेर्न सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको तर्क रहेको छ । तर, यस्तो भूमिका स्थापित हुन सडकको गुणस्तर र वर्षैभरि सञ्चालनको सुनिश्चिततासँगै सीमा पूर्वाधार, भन्सार, व्यापारिक सहजीकरण र अन्तरदेशीय समझदारी आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

सडकको विकासले दुर्गम हिमाली क्षेत्रका नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन र सीमावर्ती बस्तीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग जोड्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

२६९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १५ पुल निर्माणको लक्ष्य

कर्णाली करिडोरको २६९ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेनको कालोपत्रे वा कंक्रिट सडकको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, खुलालु देखि हिल्सा सम्मा सुरक्षित यातायात सञ्चालनका लागि १५ वटा स्थायी पुल निर्माण गर्ने तथा जमुनाहादेखि हिल्सासम्म वर्षैभरि यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी लक्ष्य पूरा भएमा नेपाल–भारत–चीन सीमासम्मको सडक सम्पर्क थप व्यवस्थित हुने, यात्राको जोखिम घट्ने र ढुवानीमा सहजता आउने छ । सडकको स्तरोन्नतिले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा समेत योगदान पुग्ने छ ।

सम्भावना धेरै, चुनौती पनि उत्तिकै

कर्णाली करिडोरले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, सामाजिक सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा लाभ पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । तर, यी सम्भावना आफैँमा उपलब्धि होइनन् । सडक निर्माणको गति, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पुल निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नियमित यातायात सञ्चालनले मात्रै अपेक्षित लाभलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ ।

विशेषगरी दुर्गम भूगोलमा सडक निर्माणसँगै वातावरणीय जोखिम, वर्षायाममा पहिरो, नदीमा पुलको अभाव र हिउँदमा हिमपातका कारण अवरुद्ध हुने सडक खण्डको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । सीमापार व्यापारबाट लाभ लिन भन्सार, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक विकास र आवश्यक अन्य पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ ।

कर्णाली करिडोरलाई केवल सडक निर्माणको आयोजनाका रूपमा नभई दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने यस क्षेत्रका नागरिकहरु बबताउँछन । यसको सफलता सडकको लम्बाइ वा निर्माण खर्चले मात्र होइन, नागरिकले सहज यातायात पाए कि पाएनन्, स्थानीय उत्पादनले बजार पायो कि पाएन, व्यापार र पर्यटन बढ्यो कि बढेन तथा दुर्गम बस्तीमा राज्यका सेवा विस्तार भए कि भएनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।