विपद् प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ र आधिकारिक विवरण एकदेखि दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा गएको विपद्, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रका मात्रै ४९ वटा वडा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक वडाको छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

उनले विपद्मा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्या, बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था र महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थासहितको विवरण आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘समितिको कार्यक्रम के छ भने गभर्मेन्टको अथेन्टिक डेटाहरूमा ४९ वडा भोटेकोशीबाट मात्रै प्रभावित छन् । प्रत्येक वडाको इन्डिभिजुअल रिपोर्ट आवश्यक छ । कति मानिसले त्यहाँ मृत्युवरण गर्नुभयो, कति बेपत्ता हुनुभयो, त्यहाँको बच्चाहरूको एजुकेसनको अवस्था केछ, महिला, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई थप सुविधा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । संविधानले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छ । यस्ता विषयहरु नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा सेन्सिटिभ र आम नागरिकको चिन्ता एवम चासोको विषय भएकाले गभर्मेन्ट मेसिनरीले पनि आफ्ना अन्य कामहरूलाई केही डिले गरेर भए पनि यसमा लागिरहनु भएको छ । डेटा कलेक्सन गर्न लागिरहनुभएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर एक–दुई दिनमा ओभरअल डेटा दिनुभयो भने जनप्रतिनिधिहरू र वास्तविक प्रभावित नागरिकहरूसँग इन्टरयाक्सन गर्छौँ ।’

प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले त्यसका लागि सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने तथ्यांक विश्वसनीय, वस्तुपरक र यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सरकारी विवरणको सत्यता र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरिने सभापति पौडेलले बताए ।

उनले तथ्यांक संकलन तथा विवरण तयार गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै समितिको सचिवालयले त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने जानकारी दिए ।

बैठकमा समय अभावका कारण विषयवस्तुमाथि विस्तृत छलफल गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले आवश्यकताअनुसार पुनः बैठक बसेर थप छलफल गरिने बताए । विपद् प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक वडाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी विश्वसनीय विवरण संकलन गर्नु समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।