नेपाली श्रम बजार र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा राज्यको विशेष नीति आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली श्रम बजार निर्माण गर्न र युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।काठमाडौंमा सोमबार आयोजित युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सम्मेलन २०८२, को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम बजारको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न उपयुक्त नीति र शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आजको श्रम बजारमा जे समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । नेपालीहरुको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । नेपाली सिपको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । नेपालको श्रमिकहरुको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राज्यले एउटा नीति ल्याउनुपर्ने छ । त्यो खालको शिक्षा प्रणाली ल्याउनुपर्ने छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एउटा कुरा पढ्दै कमाउँदै भन्ने नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । यसैगरी वित्तिय क्षेत्रमा आज पनि नेपालसँग बजेटको अभाव हो र ? नेपाली पूँजी बजारमा बजेटको अभाव हो र ? ।’

साथै उनले नेपालमा बजेट अभाव र पूँजी अभाव नभएको तर पूँजी प्रवाह हुन नसकेको बताए ।मन्त्री भण्डारीले कोभिडपछिको समय स्मरण गर्दै १८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर व्यवसायहरुले तिर्नुपरेको उल्लेख गरे । अहिले ब्याजदर एक अंकमा झरे पनि लगानीमा अपेक्षित सुधार नभएको उनको गुनासो थियो ।उनले सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऐन संशोधनसमेत अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । साथै, नेपाली वस्तु मात्र होइन, क्षमताको समेत निर्यात सम्भव रहेको बताउँदै, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा राज्य, निजी क्षेत्र र युवाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘कोभिड पछिको समय हेर्ने हो भने नेपालका व्यवसायहरुले १८ प्रतिशत व्याजदर पनि तिरे । आज व्याजदर एक अंकमा झरेको छ । तर बैंकमा जानुस् पूँजी थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले ऋण दिएको छ बैंकहरु आरामले बसेका छन् । अनि हामी लगानी लगानी भनेर भनिरहेका छौं । नेपालका वित्तिय क्षेत्रमा आज पूँजी थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेको छ । आजको शिक्षा, आजको इनर्जी, आजको टुरिजम, एग्रिकल्चरमा लगानी गरौं भनिरहेका छौं तर पूँजी प्रवाह भैइरहेको छैन । आजको उद्यम, उद्यमशीलताको कुरा गर्नु हुन्छ भने पनि हामीले हाम्रा वस्तुको मात्रै होइन हाम्रो क्षमतालाई पनि निर्यात गर्न सक्छौं । राज्यले यतिखेर ऐन शंसोधन गरेर विशेषत सेवा उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ ।’