काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत अर्थ समितिले उक्त प्रावधानमा सहमति जनाएको हो।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले ऐनको दफाबार छलफलका क्रममा साउन १ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने व्यवस्था समावेश गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दफा २५, ४१ लगायतका संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल गरी निर्णय गरिएको हो।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हुने सामान्य कारबाहीका आधारमा अयोग्य घोषित गर्ने प्रावधानबारे पनि छलफल भएको थियो। तर उक्त विषय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिएका छन्। कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने संशोधन प्रस्ताव नभएका दफामा छलफल वा संशोधन गर्न नहुने कानुनी प्रक्रिया स्मरण गराएका थिए।
यसैबीच, बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सामान्य प्रशासनिक कारबाहीकै आधारमा सञ्चालक वा कार्यकारी अधिकृतलाई अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ अनुसार राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका व्यक्ति पदमा अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो। सो निर्णयपछि बैंक सञ्चालक तथा सीईओहरूलाई समेत लिखित चेतावनी वा सचेत गराइएमा पदमा बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रभित्र चिन्ता बढेको छ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बैंकरहरूले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
