बाढी आएपछि उद्धार गर्ने कि बाढी आउनुअघि नै ज्यान जोगाउने?

बाढी आएपछि उद्धार गर्ने कि बाढी आउनुअघि नै ज्यान जोगाउने?

अधिवक्ता कमल सापकोटा

रसुवामा बुधबार आएको अचानकको भीषण बाढीले फेरि एउटा कठोर प्रश्न हाम्रो सामुन्ने ल्याइदिएको छ । हामी विपद् आएपछि उद्धार गर्न तयार छौँ कि विपद् आउनुअघि मानिसको ज्यान जोगाउन तयार छौँ?

रसुवाको भोटेकोशीमा तिब्बततर्फबाट अचानक ठूलो मात्रामा पानी प्रवेश गरेपछि टिमुरे, स्याफ्रुबेंसीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएका छन्। बाढीको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत फैलिँदै गएपछि त्रिशूली नदी आसपासका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको छ। 

यो विपत्तिको वास्तविक क्षति कति हो भन्ने कुरा अहिले नै पूर्णरूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। खोज तथा उद्धार जारी छ, क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ र कतिपय स्थानमा सम्पर्कसमेत कठिन भएको छ। त्यसैले यतिबेला पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा उद्धार, उपचार, राहत र प्रभावित नागरिकको सुरक्षा नै हो।

यसका लागि सरकारले गरिरहेको कामलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य संयन्त्र परिचालन भएका छन्। हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार र स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित राज्यका विभिन्न निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ। 

नेपालमा विपद् आएपछि राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजले पार्टीगत सीमाभन्दा माथि उठेर समन्वय गर्ने संस्कार पनि छ। अहिले पनि त्यही संस्कार आवश्यक छ। विपद्को समयमा दोषारोपण होइन, जीवन बचाउने काम पहिलो हो।

तर उद्धार चलिरहेकै बेला एउटा अर्को प्रश्न उठाउन पनि हामीले डराउनु हुँदैन। किनभने पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र स्वतन्त्र विश्लेषकको जिम्मेवारी उद्धारकर्मीको काम दोहो¥याउनु मात्र होइन। उनीहरूको जिम्मेवारी यस्ता घटनाबाट राज्यले के सिक्यो, कहाँ चुक्यो र अर्को पटक मानिसको ज्यान कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउनु पनि हो।

रसुवाको बाढी नेपालका लागि कुनै पहिलो घटना होइन। हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड (GLOF), अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो र अचानक नदीको बहाव बढ्ने घटनाहरू विगतमा पनि भएका छन्। गत वर्ष पनि रसुवामा लेहेन्दे खोलासँग सम्बन्धित ठूलो बाढीले जनधन तथा जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो।

त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न ‘आज कति क्षति भयो?’ मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो ः हिजोको विपत्तिबाट हामीले के सिक्यौँ?

र अझ गम्भीर प्रश्न ः यदि आज हामीसँग केही मिनेट वा केही दर्जन मिनेट अगावै विश्वसनीय सूचना थियो भने, कति मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्थ्यो?

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन। भोटेकोशीमा अचानक ठूलो बाढी आउन नदिन हामीसँग शक्ति छैन। हिमालमा पानीको स्रोत कहाँ र कहिले फुट्छ भन्ने कुरा सधैँ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर बाढीबाट घर र भौतिक संरचना जोगाउन नसके पनि मानिसलाई घरबाट समयमै निकाल्न सकिन्छ।

यहीँबाट विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो सोच बदलिनुपर्छ।

सूचना आयो कि आएन?

रसुवाको घटना तिब्बततर्फबाट अचानक ठूलो पानी नेपाल प्रवेश गरेको घटनाका रूपमा प्रारम्भिक रूपमा वर्णन गरिएको छ। नेपालका अधिकारीहरूले बाढी तिब्बततर्फबाट भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। फ्लड फोरकास्टिङ डिभिजनले पनि बाढी भोटेकोशीमा तिब्बततर्फबाट प्रवेश गरेको र तल्लो क्षेत्रमा जोखिम बढेको जनाएको छ।

यसले एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय उठाउँछ । नेपाल र चीनबीचको सीमापार विपद् सूचना आदानप्रदान प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ र रह्यो?

यो विषय नयाँ पनि होइन। गत वर्ष नेपाल र चीनबीच हिमताल तथा न्ीइँ सम्बन्धी जोखिमको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो। 

तर सम्झौता हुनु एउटा कुरा हो र त्यो सूचना विपद्को केही मिनेट वा घण्टाअघि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्नु अर्को कुरा हो।

त्यसैले अब एउटा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

तिब्बततर्फ केही असामान्य घटना देखियो भने नेपालले त्यो सूचना कहिले पाउँछ? कसले पाउँछ? त्यसपछि नेपालका कुन निकायलाई जानकारी हुन्छ? सीमाबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि स्थानीय प्रशासनसम्म सूचना पुग्न कति समय लाग्छ? नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने नागरिकसम्म पुग्न कति समय लाग्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सूचना पाएपछि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न कति समय बाँकी रहन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ कागजमा होइन, वास्तविक घटनाको टाइमलाइन बनाएर खोजिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, यदि बिहान ८ः३० बजे जोखिमबारे सूचना प्राप्त भयो, ८ः४० बजे नेपाली निकायले पुष्टि ग¥यो, ८ः५० बजे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भयो र ९ बजे बाढी नेपाल प्रवेश ग¥यो भने त्यसबीचको ३० मिनेटमा के भयो? कहाँ सूचना रोकियो? कहाँ ढिलो भयो? कहाँ मानिससम्म पुगेन? 

यो प्रश्न कसैलाई दोषी ठह¥याउनका लागि होइन; अर्को पटक कसैलाई मर्न नदिनका लागि हो।

माइकिङ मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

विपद् आएपछि माइकिङ गर्नु, प्रहरी परिचालन गर्नु, सामाजिक सञ्जालमा सूचना राख्नु र स्थानीय प्रशासनमार्फत चेतावनी दिनु आवश्यक काम हुन्। तर यस्ता प्रणाली मात्र पर्याप्त छैनन्।

फ्ल्यास फ्लडको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि मानिसलाई तयारी गर्ने समय अत्यन्तै कम हुन सक्छ।

त्यसैले अब नेपालले बहुस्तरीय आपत्कालीन चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नदी तटीय क्षेत्रमा ठूला सामुदायिक साइरन राखिनुपर्छ। ती साइरन सामान्य साइरन मात्र होइन, कोडेड हुनुपर्छ। एउटा साइरनको अर्थ ‘सतर्क रहनु’, अर्कोको अर्थ ‘तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा जानु’ र अर्कोको अर्थ ‘अत्यन्त गम्भीर खतरा’ भन्ने कुरा स्थानीय नागरिकले पहिल्यै सिकेको हुनुपर्छ।

साइरन बज्दा के गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

कहाँ जाने? कुन बाटोबाट जाने? कहाँ जम्मा हुने? वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र बिरामीलाई कसले लैजाने? पशुचौपायाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

यी कुरा विपद् आएपछि सोच्ने विषय होइनन्। पहिल्यै तय भएका हुनुपर्छ।

अझ अहिले मोबाइल प्रविधिको युगमा चेतावनी प्रणालीलाई मोबाइलसँग जोड्न सकिन्छ। जोखिमको निश्चित तह पार भएपछि सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका मोबाइल फोनमा तत्काल आपत्कालीन सन्देश पठाउन सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। त्यससँगै साइरन, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय सञ्चार संयन्त्रलाई एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।

एउटा सूचना प्रणाली असफल भयो भने अर्कोले काम गर्नुपर्छ।

‘कहाँ भाग्ने?’ नागरिकलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये एउटा हो, हामी नागरिकलाई ‘खतरा छ’ भन्छौँ, तर ‘अब कहाँ जाने?’ भन्ने कुरा पर्याप्त रूपमा बताउँदैनौँ।

यो बदलिनुपर्छ।

हरेक जोखिमयुक्त नदी तटीय बस्तीमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरिनुपर्छ। त्यहाँ पुग्ने बाटो तोकिनुपर्छ। रातको समयमा पनि देखिने संकेत राखिनुपर्छ। विद्यालय, सामुदायिक भवन, सुरक्षित उचाइ भएका स्थान वा अन्य संरचनालाई आवश्यकता अनुसार अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ।

त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त्यहाँका नागरिकलाई ती स्थान देखाएर, अभ्यास गराएर, पटक–पटक रिहर्सल गराएर तयार पारिनुपर्छ।

भूकम्पको ड्रिल हुन्छ। विद्यालयमा आगलागीको अभ्यास गरिन्छ। त्यसैगरी नदी तटीय क्षेत्रमा ‘फ्ल्यास फ्लड ड्रिल’ किन हुन सक्दैन?

वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय समुदाय र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सहभागितामा वास्तविक अभ्यास गरिनुपर्छ।

साइरन बज्छ। मानिसले घर छाड्छ। बालबालिका विद्यालयबाट निस्कन्छन्। वृद्धवृद्धालाई स्वयंसेवकले सहयोग गर्छन्। निर्धारित मार्ग हुँदै सबै सुरक्षित स्थानमा पुग्छन्।

यो अभ्यास कागजमा होइन, मैदानमा हुनुपर्छ।

अब रसुवा मात्र होइन, सम्पूर्ण नदी प्रणालीको अध्ययन गरौँ ।

रसुवाको घटना एउटा जिल्लाको समस्या भनेर सीमित गरिनु हुँदैन। नेपालमा तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर आउने वा हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बोकेर आउने धेरै नदी प्रणाली छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली मात्र होइन, अन्य हिमाली नदी प्रणालीमा पनि यस्तै जोखिम हुन सक्छ।

त्यसैले अब सरकारले देशव्यापी फ्ल्यास फ्लड जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ।

कुन नदीमा जोखिम बढी छ? कुन क्षेत्रमा अचानक बहाव बढ्न सक्छ? कुन बस्ती सबैभन्दा जोखिममा छन्? कुन सडक र पुल नदीको जोखिम क्षेत्रमा छन्? कुन जलविद्युत् आयोजना जोखिममा छन्? कुन प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य संस्था वा सरकारी कार्यालय आफैँ जोखिममा छन्?

यी सबैको डिजिटल डेटाबेस बन्नुपर्छ।

रसुवामा यसपटक सडक र पुल मात्र होइन, जलविद्युत् तथा प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। ४२ किलोमिटरको बेट्रावती–रसुवागढी सडकखण्डका विभिन्न भाग र पुलहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ। 

यसले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ, हामीले विपद् जोखिमलाई विकास आयोजनाको डिजाइनमै कति समेटेका छौँ?

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको सडक, पुल, बजार, जलविद्युत् आयोजना वा अन्य संरचना विपद्को समयमा आफैँ जोखिम बन्न सक्छन्।

अब ‘बनाउने’ मात्र होइन, ‘कहाँ बनाउने?’ भन्ने प्रश्न पनि विकास नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

अब घटनाको निष्पक्ष ‘फ्ल्यास फ्लड अडिट’ गरौँ ।

सरकारले उद्धार सकिएपछि क्षतिको मूल्यांकन गर्नेछ। राहत र पुनर्निर्माणका लागि प्रतिवेदन बन्नेछ। तर त्यससँगै एउटा छुट्टै काम हुनुपर्छ । त्यो हो विपद् प्रतिक्रिया प्रणालीको स्वतन्त्र समीक्षा।

कहिले सूचना आयो?

कसले पायो?

कसलाई पठायो?

कहाँ ढिलो भयो? 

तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी कहिले पुग्यो?

कति मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकियो?

कति मानिसलाई सार्न सकिएन?

किन सकिएन?

साइरन वा अन्य चेतावनी प्रणाली थियो कि थिएन?

स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र समुदायबीचको समन्वय कस्तो रह्यो?

सीमापार सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी थियो कि थिएन?

यी सबै प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यसलाई राजनीतिक दोषारोपणको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई संस्थागत सिकाइको विषय बनाउनुपर्छ।

किनकि आज रसुवा हो। भोलि अर्को नदी प्रणाली हुन सक्छ।

आज भोटेकोशी हो। भोलि अर्को हिमाली नदी हुन सक्छ।

प्राकृतिक विपत्ति फेरि आउनेछ। प्रश्न यति मात्र हो, त्यो आउँदा हामी आजभन्दा तयार हुन्छौँ कि फेरि उही दृश्य दोहो¥याउँछौँ?

सरकारले अहिले उद्धार र राहतमा गरेको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, उपचार र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै यो घटनालाई एउटा राष्ट्रिय पाठशाला पनि बनाउनुपर्छ।

हामीले विपत्तिसँग लड्न सक्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। तर अझ महत्वपूर्ण कुरा, विपत्ति आउनुअघि मानिसलाई बचाउन सक्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ।

घर बग्न सक्छ। सडक बग्न सक्छ। पुल बग्न सक्छ। जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। यी सबै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ।

तर ज्यान फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता अब ‘उद्धार क्षमता’ बाट एक कदम अगाडि बढेर ‘पूर्वचेतावनी र पूर्वस्थानान्तरण क्षमता’ बन्नुपर्छ।

बाढी रोक्न नसके पनि बाढीमा मानिस मर्न नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

त्यसका लागि साइरन चाहिन्छ। मोबाइल चेतावनी चाहिन्छ। सीमापार सूचना आदानप्रदान चाहिन्छ। जोखिम नक्सा चाहिन्छ। सुरक्षित स्थान चाहिन्छ। नियमित अभ्यास चाहिन्छ। स्थानीय समुदायको सहभागिता चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यी सबैलाई जोड्ने एउटा प्रभावकारी राष्ट्रिय प्रणाली चाहिन्छ।

रसुवाको यो विपत्ति केवल आजको क्षतिको कथा बनेर सकिनु हुँदैन।

यो घटनाले हामीलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ । अब पनि बाढी आएपछि मात्रै उद्धार गर्ने कि बाढी आउनुअघि नै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने?

अब यसको जवाफ भाषण÷समीक्षा÷प्रतिवेदनले होइन, प्रणालीले दिनुपर्छ।