काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा कानुन मन्त्री गौतमले विधायन ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयले १६६ वटा विधेयकको प्राथमिकता सूची संसदमा पठाइसकेको जानकारी दिइन् । उनले कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका क्रममा आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन, संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी थप प्रस्तावहरू पनि अघि बढाइने बताइन् ।
उनले कानुन खारेज, संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कानुन सुधारलाई व्यापक अभियानका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारिन् । सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले त्यस अनुकूल कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिइन् ।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै समाधान गर्ने प्रणालीका सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनले विद्यमान कानुनमा कार्यविधिगत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा न्यायपालिकाको डिजिटल करण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको म्याद तामेली सम्बन्धी समस्यालाई समेत कानुन सुधारको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कँडेलले संविधानसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाएका कानुनलाई संशोधन गर्ने, समयानुकूल नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले गरेका सन्धि९सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयको पहलको प्रशंसा गर्दै कानुन मन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम संयोजक रहेकी छन् भने विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कँडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई सदस्य रहेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना सदस्य सचिव रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
