जानकारहरु भन्छन् : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस
पार्वती भण्डारी, नेपाल न्यूज बैंक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह (बालेन)ले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत दुई पक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका साथै नेपालका पक्षमा आफुलाई प्रस्तुत गनुपर्ने परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रधामन्त्री बालेन भारतको दुइदिने भ्रमणका क्रममा यही मंसिर ६ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन् ।
जानाकारहरुले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्वन्धका विगतमा भएका सन्धी–सम्झौता र समझदारीहरुको अध्ययन गरी नेपाललाई लाभ हुनेगरी निर्णय गर्ने अपेक्ष गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित गठन भएको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले गर्न लाग्नुभएको भ्रमणलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
परराष्ट्र मामिलाकी जानकार इन्द्रा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरता र आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह राजनीतिक रूपमा नयाँ भएकाले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र नेतृत्व तहमा व्यक्तिगत चिनजान तथा समझदारी विकास गर्नु पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्री संस्था भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि र क्षमताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले भ्रमणमा तत्कालै ठूला नयाँ सम्झौता तथा निर्णय हुने अपेक्षा गर्नुभन्दा विगतमा भएका सहमति र लामो समयदेखि अल्झिएका विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
विगतका सरकारका पालामा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही प्रस्तावमा भारतले स्पष्ट निर्णय नदिएको उल्लेख गर्दै उनले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिसमेत भारतमा निर्भर रहेकाले भारतसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको व्यावहारिक आवश्यकता भएको उनले बताइन् । मल, बीउलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिदेखि विकास निर्माणका कामसम्म भारतसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग संसद्मा ठूलो बहुमत र पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक आधार रहेकाले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सक्ने बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छोटो समयको भएकाले धेरै विषय एकैपटक टुंग्याउने अपेक्षा गर्नुभन्दा तयारी गरिएका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलाका जानकार रुपक सापकोटाले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको मार्ग तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको नयाँ सरकारप्रति भारतको दृष्टिकोण र सहकार्यको तयारी पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको कुनै न कुनै प्रकारको सद्भाव र सहयोग रहने गरेको भए पनि यसपटकको राजनीतिक परिवर्तन फरक परिस्थितिमा भएको उनले उल्लेख गरे ।
सापकोटाले भ्रमणका क्रममा नेपालले दीर्घकालीन महत्त्वका राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । विशेषगरी सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
भारतले लामो समयदेखि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको र सीमा विवादका विषयमा पनि छलफलका लागि उदासीनता देखाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक संवादमार्फत यी मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत व्यापार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सापकोटाले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि भ्रमणबाट प्रगति हुन सक्ने बताए । भारतले हवाई मार्ग प्रयोगका विषयमा केही सर्त अघि सारेको चर्चा भइरहेका बेला ती शर्तले नेपालको राष्ट्रिय हित, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
यसैगरी, परराष्ट्र मामिलाका जानकार रणधीर चौधरीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालमा आएको राजनीतिक तथा पुस्तागत परिवर्तनबारे भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउने र दुई देशबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालमा सत्ता परिवर्तन मात्रै नभई राजनीतिक नेतृत्व र पुस्तामै ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिका साथै नेपालसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्बन्धका कारण नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति भारतको चासो स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
चौधरीका अनुसार नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा करिब ४० वटा संयन्त्र सक्रिय छन् । ती संयन्त्रमार्फत दैनिक काम भइरहेपनि प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रत्यक्ष भेटघाटले जटिल विषयलाई समेत अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी समाधान खोज्ने वातावरण बनाउन सक्छ ।
उनले जलविद्युत्, कृषि, शिक्षा, पर्यटन तथा विकास निर्माणका विषयलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा भारतबाट सहयोग प्राप्त गर्न भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
भूकम्पका बेला भारतले नेपालमा ५० हजार घर निर्माणमा सहयोग गरेको उदाहरण दिँदै उनले विपद्का बेला भारतले मानवीय सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे। अहिले पनि पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भारतसँग सहकार्य गर्ने अवसर रहेको उनले बताए ।
चौधरीले प्रधानमन्त्री शाहको झापासँगको राजनीतिक सम्बन्ध र तराई क्षेत्रसँगको निकटतालाई समेत भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गरे । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई क्षेत्र भारतसँग खुला सिमानाले जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार भारतका औद्योगिक समूह तथा कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ । ठूला सवारीसाधन उत्पादन चुनौतीपूर्ण भए पनि तिनका स्पेयर पाट्र्स उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औँल्याए ।
त्यसैगरी, जनकपुरको धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा भारतको सहयोग लिन सकिने उनको भनाइ छ । सन् २०१६ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा परिक्रमा पथमा दुईवटा धर्मशाला निर्माण गर्ने घोषणा भएको विषयलाई स्मरण गराउँदै उनले जनकपुरसहित नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताए ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्टले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । दुई देशबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न निश्चित समयसीमा, कार्यतालिका र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भट्टका अनुसार सरकारी तथा कर्मचारीतन्त्रको तहमा द्विपक्षीय छलफल र संयन्त्र सक्रिय देखिए पनि त्यसलाई राजनीतिक तहबाट थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सीमा विवाददेखि व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोगका विषयलाई समयमै टुंग्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विशेषगरी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण, आर्थिक सहायता तथा विगतका क्रेडिट लाइनसम्बन्धी विषयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरी नयाँ सम्झौता मात्रै गर्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान र सौहार्दतामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भट्टले कुनै पनि देशले अर्को देशमाथि प्रभाव वा प्रभुत्व बढाउने ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउँदा त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
उनका अनुसार दुवै देशले एकअर्काका संवेदनशीलता र सीमिततालाई बुझेर सम्बन्धलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतसँगको सम्बन्ध आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अन्य भू–राजनीतिक जटिलतासँग जोडेर थप जटिल बनाउन नहुने धारणा राखे ।
समग्रमा, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नगरी नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र द्विपक्षीय समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्