संविधान दिवस कि औपचारिकताको दिवस ?

संविधान दिवस कि औपचारिकताको दिवस ?

अधिवक्ता कमल सापकोटा

टुँडिखेलमा सलामी, मञ्चमा भाषण, साँझ दीप प्रज्वलन तर संविधान संशोधनको ठोस कार्ययोजना खोइ ? नेपालले संविधान दिवस मनायो, टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह भयो, सुरक्षा निकायका प्रदर्शन भए, उच्च पदाधिकारीहरू उपस्थित भए, भाषण भए र साँझ दीप प्रज्वलन गरियो । राष्ट्रिय दिवस मनाउनु आफैँमा गलत होइन । संविधान देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो । यसको सम्मान र उत्सव आवश्यक छ । तर प्रश्न के हो भने, संविधान दिवसको नाममा उही पुरानो ढर्रा दोहोर्याएर संविधानवाद बलियो हुन्छ त ?

सरकारका लागि संविधान दिवस केवल मञ्चमा उपस्थित हुने, सलामी लिने, भाषण गर्ने र औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने दिन हो कि संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबारे ठोस प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने दिन पनि हो? यो प्रश्न समारोहको विरोध होइन, समारोहलाई नै उपलब्धि ठान्ने सरकारी सोचमाथिको प्रश्न हो । 

संविधान संशोधनको बहस, दिवसमा पनि मौन सरकार

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्यो । विभिन्न राजनीतिक दल, संवैधानिक तथा कानुनीविज्ञ, पूर्वपदाधिकारी, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरियो । कार्यदलले ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकका सुझाव संकलन गरेको र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता तथा संवैधानिक संरचनासम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् । 

यति ठूलो प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट कम्तीमा एउटा स्पष्ट घोषणा अपेक्षित थियो । सरकारले प्राप्त सुझावको अध्ययन कहाँ पुर्यायो, कुन विषयमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ, कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, राजनीतिक दलहरूसँग सहमति निर्माणको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संविधान संशोधनको प्रारम्भिक कार्ययोजना र समयसीमा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?

तर संविधान दिवस आयो, औपचारिक कार्यक्रम भयो र सकियो । संशोधनका लागि संकलन गरिएका सुझाव, तिनको वर्गीकरण, सरकारको धारणा र आगामी कदमबारे नागरिकले अपेक्षा गरेको ठोस राजनीतिक सम्बोधन देखिएन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमै सरकारले ढिलाइ गरेको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ । सेप्टेम्बर ८ मा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

सरकारले नागरिकसँग सुझाव माग्ने, सुझाव संकलन गर्ने, प्रतिवेदन थन्क्याउने र त्यसपछि मौन बस्ने हो भने त्यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ ? सरकारले संविधान संशोधनका सबै विषयमा यही दिन निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर संशोधन प्रक्रिया कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने राजनीतिक स्पष्टता दिन सकिन्थ्यो। सुझाव प्राप्त भएको छ, अब अध्ययन गरिन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय बहस सञ्चालन हुन्छ, सहमति निर्माण गरिन्छ र निश्चित अवधिभित्र संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइन्छ भन्ने न्यूनतम कार्ययोजना त प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो।

संविधान दिवसमा टुँडिखेलको मञ्चबाट नागरिकले केवल शुभकामना होइन, संविधानको भविष्यबारे सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता सुन्न चाहेका थिए।

सलामी र भाषणले सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन

सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले औपचारिक समारोहमा सहभागी हुनु, सलामी ग्रहण गर्नु र राष्ट्रिय दिवस मनाउनु स्वाभाविक हो। तर यिनै कामलाई शासन सञ्चालनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गम्भीर कमजोरी हो। राज्यको नियमित प्रशासनिक कार्य सम्पन्न गर्नु कुनै असाधारण उपलब्धि होइन। जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको कानुनको शासन, सार्वजनिक सेवाको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकका अधिकारको संरक्षण हो।

सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ। कति विद्यालयमा सुधार भयो, कति नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए , न्यायमा ढिलाइ घटाउन के कदम चालियो, सरकारी निकायलाई कसरी जवाफदेही बनाइयो, संवैधानिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी सुरक्षित गरियो ? यी प्रश्नको जवाफबिना सरकारले आफ्ना उपलब्धिको प्रचार मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकले टुँडिखेलको मञ्चमा होइन, अस्पतालको शय्यामा, विद्यालयको कक्षाकोठामा, अदालतको ढोकामा र प्रशासनिक कार्यालयमा गर्न पाउनुपर्छ । 

मौलिक हक कागजमा होइन, नागरिकको जीवनमा चाहिन्छ

नेपालको संविधानले नागरिकलाई शिक्षाको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, समानताको हक, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संवैधानिक ग्यारेन्टी र वास्तविक जीवनको अवस्थाबीचको दूरी अझै ठूलो प्रश्न बनेको छ।

शिक्षाको हक छ भने सबै बालबालिकाले समान गुणस्तरको शिक्षा कहिले पाउने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, शिक्षकको उपलब्धता र शिक्षामा रहेको विभेद घटाउने सरकारको मापनयोग्य योजना कहाँ छ?

स्वास्थ्यको हक छ भने सामान्य उपचारका लागि नागरिकले ऋण लिनुपर्ने, अस्पताल पुग्न नसक्ने वा स्वास्थ्य सेवाको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था किन कायम छ? सुत्केरी महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनुपर्ने घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा सरकारको ध्यान केवल घटनापछि उद्धार र वक्तव्यमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, यातायात र आपत्कालीन सेवाको पहुँचबारे स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।

संविधानले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको आधार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले नागरिकको ज्यान जोगाउने, उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र राज्यको सेवा सबै क्षेत्रमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो। मौलिक हकलाई संविधानको धारामा लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई नागरिकको जीवनमा पुर्याउने बजेट, संरचना र जवाफदेहिता चाहिन्छ ।

संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र छन्, व्यवहारमा कति?

संविधानवादको वास्तविक परीक्षण संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमतामा हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। सरकार आफैँमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने संरचनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ भने त्यसले संवैधानिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

यही सन्दर्भमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको तथा पासपोर्टसम्बन्धी अनुसन्धानमा दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भयो । जुन १५ को घटनाबारे प्रकाशित समाचारअनुसार अख्तियारका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले लामो समयसम्म प्रश्न गरेका थिए। पछि संसदीय समितिमा समेत यस विषयमा स्पष्टीकरण मागियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीसँग पासपोर्टसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको र आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरेको बताएका छन्।

यहाँ आरोप प्रमाणित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्ने होइन तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाले कुन सीमासम्म बोलाउन, प्रश्न गर्न वा निर्देशन दिन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट संस्थागत मापदण्ड किन नबनाउने ?

यदि अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधीनस्थ शाखाजस्तो व्यवहार गरिन्छ भने त्यसको स्वतन्त्रता कसरी कायम रहन्छ? यदि कुनै अनुसन्धानमा सरकारलाई चासो छ भने त्यसलाई कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौखिक दबाब, लामो केरकार वा राजनीतिक प्रभावको आशंका उत्पन्न हुने व्यवहारले संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।

यस्ता घटनाहरू बाहिर आएपछि सरकारको जिम्मेवारी घटना नदोहोर्याउने स्पष्ट प्रणाली निर्माण गर्नु हो। संवैधानिक निकायसँग कार्यपालिकाको समन्वयको सीमा, अनुसन्धानमा हस्तक्षेपको निषेध र संस्थागत जवाफदेहिताको व्यवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र छन् भनेर भाषण गर्ने होइन, तिनको स्वतन्त्रता व्यवहारमा सुरक्षित छ भन्ने प्रमाण दिने हो।

नयाँ पुस्ताको नाममा पुरानो राजनीतिक संस्कार ?

नयाँ पुस्ताले परिवर्तन खोजेको छ । पुरानो राजनीतिक संस्कार, अपारदर्शिता, जवाफदेहिताको अभाव र परिणामविहीन शासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैलीको औपचारिकता, प्रचारमुखी राजनीति र आत्मप्रशंसालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा उपलब्धिको प्रचार गर्नु सरकारको अधिकार हो। तर आफ्नै समर्थकहरूको प्रशंसा, प्रचार सामग्री र अनुकूल टिप्पणीलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको विकल्प बनाउन सकिँदैन। नागरिकले तथ्य माग्छन्, परिणाम माग्छन् र असफलताको जिम्मेवारी माग्छन्।

कुन लक्ष्य पूरा भयो? कुन पूरा भएन? कुन निर्णयको आधार के थियो? नागरिकले प्रश्न गर्दा सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन? यही नै नयाँ राजनीतिक संस्कारको वास्तविक परीक्षा हो। नयाँ पुस्ताले पुराना अनुहार मात्र विस्थापित गर्ने होइन, पुरानो शासन शैली पनि विस्थापित गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधन, राजनीतिक स्वार्थ होइन राष्ट्रिय आवश्यकता

संविधान एउटा जीवित दस्तावेज हो। आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संशोधनको औचित्य, प्रभाव र प्रक्रियामाथि गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका वा संवैधानिक निकायसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई राजनीतिक लाभभन्दा माथि राखिनुपर्छ।

सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई केवल आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। सबै प्रमुख राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायको सहभागितामा पारदर्शी प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्राप्त सुझावहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन सुझाव स्वीकार गरियो, कुन अस्वीकार गरियो र किन भन्नेबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ।

संविधान संशोधनका लागि समयसीमा घोषणा गर्नु भनेको हतारमा संविधान बदल्नु होइन। बरु प्रक्रिया अनिश्चिततामा नरहोस्, नागरिकले सरकारको प्रतिबद्धता मापन गर्न सकून् र राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकियोस् भन्ने हो।

अब संविधान दिवसको अर्थ बदल्नैपर्छ

संविधान दिवसलाई केवल टुँडिखेलको समारोहमा सीमित राख्ने हो भने यसको राजनीतिक र नागरिक महत्व घट्दै जान सक्छ। यस दिन सरकारले संविधान कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था, न्यायमा पहुँच, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सेवा सुधारका उपलब्धि तथा कमजोरी प्रस्तुत गर्न सक्छ।

यस वर्षको संविधान दिवसमा सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिन सक्थ्यो। आगामी चरणको समयसीमा घोषणा गर्न सक्थ्यो। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो। संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्थ्यो। यी कामहरू औपचारिक समारोहको विरोध होइनन्, बरु त्यसलाई सार्थक बनाउने आधार हुन्।

नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन पार गरिसकेको छ। अब जनताले अर्को परिवर्तनको नाम मात्र सुन्न चाहेका छैनन्। उनीहरू राज्य सञ्चालनमा फरकपन, अधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चितता र जवाफदेही संस्थाहरू चाहन्छन्।

संविधान दिवसमा दीप बालेर संविधानको सम्मान गरौँ, तर नागरिकका अधिकारमाथि परेको अँध्यारो हटाउने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन पाउँदैन।

टुँडिखेलमा सलामी खाएर, भाषण गरेर र औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेर संविधानवाद बलियो हुँदैन। संविधानवाद बलियो तब हुन्छ, जब प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, अदालतले नागरिकलाई समयमै न्याय दिन्छ, विद्यालयले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ र अस्पतालले उपचारको अभावमा नागरिकलाई मर्न दिँदैन।

त्यसैले आजको प्रश्न सरल छ, तर गम्भीर छ । सरकार, संविधान दिवस मनाइसक्यौँ। अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार र संविधान संशोधनको बहसलाई ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने मिति कहिले घोषणा गर्छौ ? 

जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताले नाराभन्दा अगाडि बढेको शासन खोजिरहेको छ। अब सरकारको परीक्षा समारोहमा होइन, काममा हुनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालमा कानुनका जानकार, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हाल नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)