कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ निवासी ललिता विकले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई असोज १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ। रिटको पेशी असोज १३ गते तोकिएको छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा चार दलित सांसद

निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै धारा ४० , ४२ ले दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या चार लाख ८९ हजार ६ सय ३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा चार जना दलित सांसद रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको निवेदकहरूको दाबी छ।

प्रदेशसभामा रणसिंह परियार प्रत्यक्ष तथा गोमता विक, उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित दलित सदस्य रहेको रिटमा उल्लेख छ। मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित सांसद हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नगराइनु संविधानको समावेशी मर्मविपरीत भएको अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले बताए।

निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनको समावेशीतासम्बन्धी यसअघिको उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशलाई समेत रिटको आधार बनाएका छन्।