बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा उद्धार’ सकियो, अब ‘खोज तथा पुनर्लाभ’ को नयाँ चरण : डा. धर्मराज उप्रेती

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी तथा मनसुनजन्य विनाशकारी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब खोज तथा उद्धारको चरण सकिएर खोज तथा पुनर्लाभको नयाँ चरण सुरु भएको जानकारी दिएको छ ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अब कुनै व्यक्ति जीवित फेला पर्ने सम्भावना ९९.९ प्रतिशत नरहेको प्राविधिक तथा सुरक्षा ब्रिफिङ प्राप्त भएकाले उद्धारको चरणबाट पुनर्लाभको चरणमा प्रवेश गरिएको स्पष्ट पारे । यद्यपि दुईवटा टनेल र भग्नावशेषमा खोजी कार्य भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हालको खोज तथा उद्धार, सर्च र रेस्क्युको जुन अपरेसन छ, यो कार्यबाट अब हामी खोज तथा पुनर्प्राप्ति अर्थात् पुनर्लाभ— सर्च एन्ड रिकभरी फेजमा प्रवेश गरेका छौँ । हाम्रो सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ अनुसार अब कुनै ठाउँमा जीवित भेटिने सम्भावना ९९.९ प्रतिशत छैन। तर टनेल र अन्य भग्नावशेषमा खोजी कार्य जारी नै रहने भएकाले हामीले ‘सर्च’ शब्द हटाएका छैनौँ । उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले अब हामी पुनर्लाभ र अस्थायी बसोबास निर्माणको नयाँ चरणमा गएका हौँ।’

कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी प्रभावितहरूलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको पीडालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घरको मोडेल तय गर्ने र विभिन्न विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आवास निर्माण अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

आवासका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान भइसकेको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अन्तिम रूप दिइनेछ ।

यसैगरी, बेपत्ता नागरिकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले विवरण प्रमाणित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विपद् प्राधिकरणमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । मृतकका परिवारलाई राहत वितरण तथा मृत्यु घोषणाको कानुनी जटिलता फुकाउन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको डा. उप्रेतीले बताए ।

उनले थपे, ‘मृतकका परिवारलाई दिने राहत र मृत्यु घोषणा वा मृत्युसरह घोषणा गर्ने सन्दर्भमा कानुन संशोधनको काम अगाडि बढिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयको ब्रिफिङ अनुसार अबको १० देखि १५ दिनभित्र अध्यादेश वा चालु अधिवेशनमार्फत यो कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिनेछ । यस्तै, शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।’

बैठकले विपद्पछि भएको समग्र क्षतिको मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने, एसियाली विकास बैंक लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान परिचालन गर्ने तथा ‘विपद्मा सम्मान तथा पुरस्कार मापदण्ड २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, विपद्को विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।