सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन सिफारिस

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बनेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

समितिले महँगी र मौजुदा ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारीको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ। समितिले सबैभन्दा तल्लो तह (कार्यालय सहयोगी) र सबैभन्दा माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) को तलबमा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ।

सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको तलब  २७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। अहिले  कार्यालय सहयोगीको तलब  २७ हजार ६१२ रुपैयाँ छ। समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरे ३५ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ।

यसैगरी मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस भएको छ। हाल मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ। यसलाई बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत बढाएयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन। निजामती सेवा ऐनको दफा २७ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, दरबन्दी सङ्ख्या र मूल्यवृद्धिका आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कर्मचारीहरूले न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ काय गर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारले कर्मचारीको तलब १५-१५ दिनमा दिन थालिसकेको छ।