काठमाडौं । अब देशभर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बाँझो जग्गा खेर नजाने भएको छ । सरकारले देशभर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्दै कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘भूमि बैंक’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारि गरेको हो ।
यस व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीले आफ्ना बाँझो जमिन बैंकमा निक्षेपका रूपमा राखेर आम्दानी गर्न सक्नेछन् भने उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले सहज रूपमा जग्गा प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले बाँझो जग्गाको उपयोग सुनिश्चित गर्न ८ चरणको स्पष्ट प्रक्रिया तय गरेको छ । स्थानीय तहले सुरुवातमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गाधनीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गर्नेछ।
बैंकमा राखिने जग्गा विवादरहित हुनुपर्नेछ भने मोही भएमा उनीहरूको सहमति अनिवार्य रहनेछ । साथै, मालपोत कार्यालयबाट रोक्का नभएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। यी सबै मापदण्ड पूरा भएपछि जग्गाधनी र भूमि बैंकबीच औपचारिक सम्झौता हुनेछ।
भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिनेछ । प्राथमिकतामा स्थानीय बासिन्दा, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना भएका तथा वातावरणमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पक्षलाई राखिने व्यवस्था छ । जग्गा उपयोगकर्ताले वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत रकम धरौटीका रूपमा राख्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले जग्गाधनीको सम्पत्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको छ। सम्झौता अवधिभर जग्गा उपयोगकर्ताले उक्त जमिन बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न पाउने छैन । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि जग्गा स्वतः जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिनेछ। यस्तै, अवधि अगावै आपसी सहमतिमा सम्झौता अन्त्य भएमा पनि जग्गाधनीको स्वामित्व सुरक्षित रहनेछ।
यस पहलले बाँझो जमिनको प्रभावकारी उपयोगसँगै जग्गाधनीलाई आम्दानीको स्रोत उपलब्ध गराउने र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास सरकारको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
