मानव तस्करी र बेचबिखन आधुनिक दासता हो, सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ : इन्द्रराज भट्टराई
राजनीतिक सङ्क्रमण र रोजगारी अभावले मानव वेचविखनको जोखिम बढ्दो छ : इन्द्रराज भट्टराई
पार्वती भण्डारी, नेपाल न्यूज बैंक
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । हरेक वर्ष जुलाई ३० तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो दिवस मानव बेचबिखन उन्मूलन गर्न सचेतना जगाउने र त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुढृढ गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।
यसै सन्र्दभमा नेपाल न्यूज बैंकले गरेको संवादमा अधिकारकर्मी तथा अभियन्ता इन्द्रराज भट्टराईले विगतमा ‘चेलीबेटी बेचबिखन’ भनेर चिनिने अपराध अहिले मानव बेचबिखनको रूपमा विस्तार भएको बताए ।
भट्टराईले अहिले कुनै निश्चित उमेर, लिङ्ग वा समुदायका मानिस मात्र नभई सबै वर्गका नागरिक जोखिममा रहेको बताए ।
विशेषगरी शिक्षित युवासमेत वैदेशिक रोजगारी, आकर्षक आम्दानी र राम्रो जीवनको प्रलोभनमा परेर बेचबिखन तथा तस्करीको जोखिममा पर्ने क्रम बढेको उनको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा केही दशक अगाडि चेलीबेटी बेचबिखन भन्ने गथ्र्यौँ, जुन हाल मानव बेचबिखनमा परिणत भएको छ । र पछिल्लो समय पढेलेखेका युवाहरू पनि विभिन्न ढङ्गले बेचबिखन र तस्करीको जोखिममा रहेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार गरिबी र अशिक्षा अझै मानव बेचबिखनका कारण भएपनि पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित व्यक्तिसमेत देखासिकीको जीवनशैली, छिट्टै धनी बन्ने चाहना र प्रलोभनका कारण बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय विशेषगरी युवाहरू ‘कसमेटिक लाइफस्टाइल’मा रमाउन चाहन्छन् । देखासिकीको जीवनशैलीका कारणले उनीहरू अरूको लहलहैमा लागेर र छिटोभन्दा छिटो धनी हुने खालको प्रलोभनमा पर्ने गर्छन । सोही प्रलोभनले पनि उनीहरू तस्करी र बेचबिखनमा परिरहेको अवस्था छ ।’
नेपालमा मानव बेचबिखनको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि घटनाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए ।
मानव बेचबिखनका घटनाको वास्तविक संख्या अझै स्पष्ट नभएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी ठ्याक्कै तथ्यांक उपलब्ध छैन र सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको छ ।
‘बेचबिखनको संख्याको कुरा गर्ने हो भने नेपालसँग ठ्याक्कै डेटा छैन । सरकारले पनि विभिन्न संघसंस्थाहरूसित समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय विगत पाँच–छ वर्षदेखि नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो भन्ने गठन गरेको छ । सो ब्यूरोले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र विशेष गरी पीडित-प्रभावितहरूको कानुनी उपचारको निम्ति सहयोग गर्ने काममा काम गरिरहेको छ ।’
उनले पछिल्ला पाँच–छ वर्षयता गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा अनुसन्धान र कानुनी सहायताका काम प्रभावकारी बन्दै गएको बताए ।
भट्टराईले मानव बेचबिखन आधुनिक दासताको स्वरूप भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, बालश्रम, हातहतियार तथा लागूऔषध ओसारपसारजस्ता जोखिमपूर्ण कार्यमा प्रयोग गरिने गरेको बताए ।
यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालले २०६४ सालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन ल्याए पनि संघीय संरचनाअनुसार आवश्यक संशोधन अझै हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
उनले विगतमा इतिहासमा जातीय वा अन्य आधारमा मानिसलाई दास बनाइने भनेर पढेको थियौं । तर अहिले व्यक्तिलाई बन्धक बनाउने, इच्छाविपरीत काममा लगाउने, श्रम शोषण गर्ने तथा बालबालिकाहरूलाई विभिन्न जोखिमपूर्ण कामहरूमा गराउने गतिविधि पनि बढिरहेका छन् ।
आधुनिक दासता नियन्त्रणका लागि नेपालले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको बचताउदै उनले नेपालमा पहिलोपटक विसं २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन लागू भएको उल्लेख गरे । त्यसपछि २०६५ मा नियमावली, २०६८ मा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिएको उनले बताए ।
विसं २०७४ मा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐन संघीय व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संविधान जारी भएको करिब एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कानुन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले औँल्याए ।
उनले मानव बेचबिखन गम्भीर फौजदारी अपराध भएकाले यसको मुद्दा नेपाल सरकारले नै लड्ने व्यवस्था रहेको बताए । पीडितले कानुनी खर्चको डर मान्न नपर्ने भन्दै उनले अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अघि बढाइने जानकारी दिए । तर अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडितले समयमै न्याय र क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या अझै रहेको उनले बताए ।
भट्टराईले मानव तस्करी र मानव बेचबिखन फरक प्रकृतिका अपराध भएको स्पष्ट गर्दै तस्करीमा जाने व्यक्तिलाई आफू कहाँ र किन जाँदैछ भन्ने जानकारी हुने तथा उसले त्यसका लागि रकमसमेत खर्च गरेको हुन्छ भने बेचबिखनमा पीडितलाई आफू बेचबिखनमा पर्दैछ भन्ने जानकारी नै नहुने बताए । प्रलोभनमा पारेर अन्तिम अवस्थामा मात्रै पीडितले आफू बेचबिखनमा परेको थाहा पाउने भएकाले यी दुई अपराधलाई फरक कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको बताए ।
उनले नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले स्थायित्व र विकासको बाटो समात्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसपछि फेरि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम दोहोरिने गरेको छ ।
‘हामी धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्क्रमणमा छौं । विशेषगरी एउटा घटना, वा आन्दोलनपछि मुलुक अब अगाडि बढ्ला भन्दै गर्दाखेरि फेरि अर्का घटनाहरू भइरहेको देखेका छौँ । एउटा ट्रान्जिसनल वे, सङ्क्रमणकालीन ढङ्गले नेपालको राजनीति अगाडि बढिराखेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को हाम्रो जस्तो मुलुकमा विशेष गरी रोजगारीका अवसरहरूको कमीले यस्ता घटनाहरू क्रमैसँग बढ्दै गएको पनि देखिरहेका छौं । विभिन्न प्रलोभनमा नेपालीहरू, हाम्रा युवाहरू बिस्तारै—बिस्तारै यो खालको चंगोलमा परिरहेका छन् ।’
‘किन–इन्डिया’ नामक सामाजिक संस्थामा आवद्ध समेत रहेका भट्टराईले नेपालको राजनीति अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै अघि बढिरहेको बताए ।
रोजगारीको कमीका कारण विशेषगरी नेपाली युवाहरू विभिन्न प्रलोभनमा पर्ने र संगठित ठगी तथा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधिको चंगोलमा फस्ने गरेको उनले बताए ।
उनले खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने प्रतिबन्ध रहे पनि तेस्रो मुलुक हुँदै उनीहरू अझै पनि जाने गरेको उल्लेख गरे । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौतामार्फत सीधै नेपालबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
करिब दुई दशकदेखि मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गरिरहेका भट्टराईले भारतबाट नेपाली महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुनःस्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनमा आफूहरू सक्रिय रहेको बताए ।
साथै स्थानीय तह, विद्यालय, कलेज र समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कानुन निर्माण र अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सरकारसँग सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताए । अवसरको खोजी, भावनात्मक अस्थिरता, विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्ति र परिवारमा माया–ममताको अभाव कारणले सर्वसाधारण तस्करहरूको निशाना बन्न पुगेको जानकारी दिए ।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता बताए । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रोटोकलअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बढाउनुपर्ने, पीडितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
भट्टराईले सन् २०१८ यता आफ्नो संस्थामार्फत मात्रै करिब १,२०० भन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको जानकारी दिए । भारतका विभिन्न सहर, अनलाइन स्क्याम, यौन शोषण र बाल बेचबिखनका अनेकौं घटनामा उद्धार गरिएको अनुभव सुनाउँदै उनले अझै पनि थुप्रै नेपाली नागरिक जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले कानुन बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण गर्ने, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्ने र राज्यव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सके मात्रै मानव बेचबिखन र मानव तस्करी नियन्त्रण सम्भव हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
