कैद माफीदेखि सामुदायिक सेवासम्मका कानुनी प्रावधान स्पष्ट पार्न समिति सभापती बास्कोटाको निर्देशन
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग स्पष्ट रूपमा जोडेर अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएकी छन् ।
मंगलबार बसेको समिति बैठकमा उनले कैद माफी, लगत कट्टा, आममाफी, सामुदायिक सेवा तथा कारागार व्यवस्थापनलगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा विद्यमान ऐन तथा मुलुकी संहितामा रहेका सम्बन्धित प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा उद्धृत गर्नुपर्ने बताइन् ।
तीन वर्षसम्मको कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउनुको सट्टा सार्वजनिक हित तथा विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउनेसम्बन्धी सुझावमा ‘कम्युनिटी सर्भिस’ र ‘श्रम कैद’लाई एउटै अर्थमा प्रयोग नगर्न उनले निर्देशन दिइन् । ‘कम्युनिटी सर्भिस छुट्टै शब्द हो, त्यसलाई श्रम कैद नभनौँ । शारीरिक श्रमसम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसलाई नै कोट गरेर गरौँ । हामीले यहाँ एक्स्ट्रा केही भनेको होइन, ऐन अलरेडी बनेकै छ,’ उनले भनिन् ।
बास्कोटाले कैद माफी तथा आममाफीको विषयमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५९ र लगत कट्टाको विषयमा दफा १६० लाई प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थासमेत खोजी गरी प्रतिवेदनमा समेट्न उनले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्रैबाट त्यसलाई सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता तथा ‘प्रो बोनो सर्भिस’को विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बास्कोटाले कानुन व्यवसायीले निश्चित समय निःशुल्क कानुनी सेवा दिनुपर्ने विषयलाई मापदण्डसहित समितिको सुझावमा समेट्नुपर्ने बताइन् ।
सहकारी ठगीलगायत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका पीडितको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । त्यसका लागि कानुनी दायराभित्र रहेर सम्पत्ति जफतलगायतका विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका सबै सदस्यले दिएका सुझावलाई समग्रतामा समेटिएको बास्कोटाले बताइन् । उनले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लक्षित नगरी संविधान, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झौता तथा सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जेन्जी मुद्दा हुनेबित्तिकै यो मेरो मात्र हो भन्ने होइन । यो सरकारको हो, यो राज्यको दायित्व हो । हामीले बोल्ने र प्रयोग गर्ने भाषामा पनि सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने तथा गम्भीर वा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा छुट्टै प्रक्रिया हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
बास्कोटाले संविधान, सम्बन्धित ऐन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा नेल्सन मण्डेलाका सिद्धान्तलगायतका विषय उल्लेख गर्दा कुन प्रावधान लागू हुने हो भन्ने स्पष्ट खुलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् । समितिको प्रतिवेदनलाई सबै सदस्यका सुझाव समेटिएको दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनले अन्तिम रूप दिनुअघि कानुनी तथा भाषिक पक्षको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिन् ।
बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा पारित गर्ने कार्यसूचीमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ र बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ सदनमा पेस गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
