पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस

काठमाडौँ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गरिएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त  पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गरेकी हुन् ।

नेपाल सरकार–भारत सरकारबीच २०८२ वैशाख ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, ४७ को ६ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौतामा भएको थियो । सोही ऐनको दफा १० अनुसार फौजदारी कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलगायत न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुन सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी तथा सहज बनाउनका लागि सम्झौता भएको हो ।

मन्त्री गौतमले दुई देशबीचको यो सम्झतौताबाट अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनसमेत सहयोग हुने बताएकी छिन् । उनले सम्झौताको कार्यान्वयनबाट विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासन संस्थापन समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउने कोसेढुङ्गा साबित हुने र सम्पत्ति शुद्धीकरणका तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने कार्यलाई पारस्परिक सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।