भूकम्पपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब सुनिश्चित, गृह प्रशासनलाई सुशासनको आधार बनाइने

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सिमित नराखी मानवअधिकार र कानूनी राज्यको भावना अनुरूप परिष्कृत गरिने बताए । उनले अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गरे । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार दुवै जिल्लामा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ र २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल स्थानीय र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र सोपश्चात राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निकासा हुने उनले स्पष्ट पारे ।

विगतदेखि सञ्चालित पुनःनिर्माणका कार्यहरू हालसम्म सम्पन्न नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादनमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले आफू स्वयं विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे  ।