महानिरीक्षक कार्कीले ‘मुस्लिम शरणार्थी’ शब्द प्रयोग नगरेको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले ‘मुस्लिम शरणार्थी’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै टिप्पणी गरेकी छन्। 

तर उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेख, संसदीय समितिको ब्रिफिङ विवरण तथा प्रकाशित समाचारहरूको अध्ययन गर्दा उक्त दाबी तथ्यसँग मेल नखाएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । 

आईजीपी कार्कीले संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी नियमित ब्रिफिङका क्रममा नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने अवैध प्रवेश, सीमापार अपराध, मानव तस्करी तथा उदीयमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए। उनको प्रस्तुतिको सन्दर्भ धार्मिक वा साम्प्रदायिक नभई सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । 

ब्रिफिङका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘रोहिङ्ग्या शरणार्थीको विषय पनि सीमा सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरी विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्न खोज्ने रोहिङ्ग्या तथा अन्य विदेशी नागरिकको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरिएको छ। उनीहरूमध्ये केही लागुऔषध ओसारपसारजस्ता अपराधमा संलग्न रहेको पाइएको छ।’

त्यसैगरी उनले अर्को प्रसंगमा उल्लेख गरेका थिए,‘भारत हुँदै नेपालमा रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको अवैध प्रवेश पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ।’

यी दुवै अभिव्यक्तिमा ‘मुस्लिम शरणार्थी’ भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको नदेखिएको कार्कीको निजी सचिवालायले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कुनै धर्म, धार्मिक समुदाय वा सम्पूर्ण जातीय समूहलाई अपराधसँग जोड्ने वा दोषारोपण गर्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छैनन्।

उनले स्पष्ट रूपमा ‘उनीहरूमध्ये केही’ व्यक्तिहरू लागुऔषध ओसारपसारजस्ता अपराधमा संलग्न भेटिएको उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका चुनौतीबारे जानकारी गराएका हुन्। आईजीपी कार्कीले ‘मुस्लिम शरणार्थी’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको दाबी गरिएको छ । 

उनको ब्रिफिङ धार्मिक विषयमा होइन, सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवेश र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीमा केन्द्रित थियो । उनले रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको अवैध प्रवेश र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमबारे तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् । 

उनले कुनै धर्म वा सम्पूर्ण समुदायलाई अपराधी नभनेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

विशेषतः संसद् जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिहरूले सार्वजनिक धारणा निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि आरोप वा टिप्पणी गर्दा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा बोल्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम मापदण्ड भएको पनि सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

तथ्यविपरीत वा अपुष्ट दाबीले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, राज्यका सुरक्षा संस्थाप्रतिको जनविश्वास, सामाजिक सद्भाव तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक विमर्शमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।