ग्यास अभावले जनजीवन प्रभावित, कृत्रिम संकट सिर्जनामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग

काठमाडौँ । देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ । खाना पकाउने जस्तो आधारभूत आवश्यकतामै समस्या देखिँदा यसको असर विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, न्यून आय भएका परिवार, वृद्धवृद्धा, डेरामा बस्ने विद्यार्थी तथा बालबालिकासम्म पुगेको छ ।

नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अभाव सिर्जना भएको हो भने त्यसलाई छिटो सुधार गर्न आवश्यक छ।

तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक मौज्दात राख्ने, कालोबजारी गर्ने वा वितरण प्रणालीमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भए संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ।

उपभोक्ताहरूले ग्यास अभावका कारण घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बजारमा सिलिन्डर खोज्दै हिँड्नुपर्ने र दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने अवस्था स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि खेलबाड गर्ने जो–कोहीप्रति राज्य कठोर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, ‘जनताको भान्सा रोक्नेको व्यापार पनि रोकिन सक्छ।’ यो अभिव्यक्ति धम्की नभई बढ्दो जनअसन्तुष्टिको संकेत भएको उनीहरूले बताएका छन्। आधारभूत आवश्यकतामा संकट उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रतिकार लोकतान्त्रिक र कानुनी माध्यमबाट स्वाभाविक रूपमा उठ्ने उनीहरूको तर्क छ।

सरोकारवालाहरूले सरकार, प्रशासन, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग, वितरक तथा आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। ग्यासको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको पाइए निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन उनीहरूको माग छ।

यसैबीच, जनताको समस्या बेवास्ता गर्ने वा अभावलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए नागरिक समाजले थप जनदबाबका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आवश्यक परे आयल निगम घेराउ गर्ने, ग्यास लाइन सम्बन्धित निकायकै कार्यालयमा सार्ने तथा प्रतीकात्मक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत हुन सक्ने जनाइएको छ।

नागरिक अगुवाहरूका अनुसार आन्दोलन रहर नभई बाध्यता हो। जनताको धैर्यको पनि सीमा हुने भएकाले सम्बन्धित पक्षले समयमै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

समयमै समाधान खोज्नु सबै पक्षको हितमा हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले जनताको चुलो निभ्ने अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा माथि कुनै पनि व्यापार, नाफा वा स्वार्थ हुन नसक्ने निष्कर्ष उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।