संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

बुधबार सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले पशुपन्छी क्षेत्र लाखौँ घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार रहेको बताइन्।

उनले अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पी स्किन रोग, बर्ड फ्लु, खोरेत, पिपिआर र रेविजलगायतका रोगका कारण पशुधनको मृत्यु हुनुका साथै उत्पादनमा कमी र किसानको आयमा नकारात्मक असर परिरहेको बताइन्।

‘नेपालमा पशुपन्छी क्षेत्र लाखौं घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार हो। यस क्षेत्रमा देखा पर्ने संक्रामक रोगले पशुधनको मृत्यु गराउने तथा उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथै किसानहरूको आय र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिराखेको छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री चौधरीले रेविज, क्षयरोग र जापानीज इन्सेफ्लाइटिसजस्ता जुनोटिक रोग पशुमा मात्र सीमित नरही मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘यस्ता रोगमध्ये जुनोटिक प्रकारका रोग, जस्तैः रेविज, क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस, पशुमा मात्र सीमित नभएर मानव स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेका छन्। यस्ता रोगका कारण जनताले उपभोग गर्ने पशुजन्य उत्पादनको स्वास्थ्यमा समेत चुनौती थपिएको छ।’

उनले संक्रामक रोगलाई पशु चिकित्साको विषयमा मात्र सीमित नगरी पशुपन्छी, मानव र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘वर्तमान सन्दर्भमा यस्ता रोगहरूलाई पशु चिकित्साको विषयमा मात्र सीमित नगरी समग्र ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणा अनुसार पशुपन्छी, मानव र वातावरणीय स्वास्थ्यको साझा विषयको रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा रोगको समयमै निदान र नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ। यसका कारण रोग थप फैलिने र ठूलो क्षति हुने जोखिम बढेको उनले बताइन्।

‘मुलुक संघीयतामा गए पनि कसले के कार्य गर्ने भन्ने दुविधा हुँदा समयमा रोग निदान र नियन्त्रण नभई रोग थप फैलिने र ठूलो क्षतिको सम्भावना बढिरहेको छ। तसर्थ, तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्टता, रोगको शीघ्र पहिचान, प्रकोप न्यूनीकरण र संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले यो विधेयक सम्मानित सदनमा पेस गरेको हो’, उनले भनिन् ।

विधेयकले पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा देखिने संक्रामक तथा महामारीजन्य रोगको शीघ्र पहिचान, सूचना सम्प्रेषण, सर्भिलेन्स, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्।

उनले ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समन्वय कायम गरी विधेयक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइन्।