होस्टेल व्यवसायलाई प्रशासनको कडाइ, अध्यक्ष भन्छन् : ‘केही बुँदा व्यवहारिक छैनन्’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निजी छात्रावास (होस्टेल) को संख्या बढ्दै गए पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको अभावमा विभिन्न विकृति र आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले होस्टेल सञ्चालकलाई मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी ढंगबाट सञ्चालनमा रहेका छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइ तथा खाद्यान्नको गुणस्तरमा लापरबाही, लागुऔषधको प्रयोग तथा सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरीलगायतका विषयमा लगातार गुनासा आउन थालेपछि सुधारका लागि २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मापदण्ड पूरा नगर्ने छात्रावासलाई कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार यसअघि पनि अनुगमनका क्रममा केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको तथा छात्रावास सिलबन्दीसमेत गरिएको छ ।

प्रशासनका अनुसार कतिपय छात्रावासमा विद्यार्थीलाई मानवीय व्यवहार नगर्ने, यातना दिने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने, कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा विद्यार्थी राख्ने तथा सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिने समस्या देखिएको छ । खाना र पानीको स्वच्छता, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध, शौचालय, बाथरुम तथा सुत्ने कोठाको पर्याप्त व्यवस्था नभएको गुनासो पनि प्राप्त हुने गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केही छात्रावासमा लागुऔषध दुरुपयोग हुने गरेको, छात्रावासभित्रै झडप हुँदा विद्यार्थीको मृत्यु भएको तथा मनोरञ्जन कक्ष, अध्ययन कक्ष र पुस्तकालयको व्यवस्था पर्याप्त नभएको गुनासो आउने गरेको प्रशासनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको निर्देशनअनुसार छात्रावास सञ्चालकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका सबै मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिलाई मानवीय र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्ने तथा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्रीवितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्नेछ ।

छात्रावासलाई सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । छात्रावासका कोठा फराकिला, पर्याप्त प्रकाश र हावा प्रवेश गर्ने किसिमका हुनुपर्ने तथा व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ ।

त्यस्तै, छात्रावासको सरसफाइ तथा खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, स्वच्छ पिउने पानी, विद्युत् र इन्टरनेटको पर्याप्त व्यवस्था तथा वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । छात्रावासमा लाग्ने शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार मात्र शुल्क लिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

प्रशासनले कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा निगरानीका लागि सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी र अन्य व्यक्तिको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

छात्रावासमा चौबीसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने तथा भाडाको घरमा छात्रावास सञ्चालन गरिएको भए घरधनीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ ।

सञ्चालक र वार्डेनको व्यक्तिगत विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नजिकको प्रहरी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आगलागी तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका लागि आवश्यक सामग्री राख्नुपर्ने र महिला तथा पुरुष दुवैका लागि छात्रावास सञ्चालन भए अलग कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारी निकायका फोन नम्बर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने तथा विद्यार्थीका लागि मनोरञ्जन र अनुशासनसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी कम्तीमा हप्तामा एकपटक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ ।

तर प्रशासनले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशनमध्ये पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष र छुट्टै मनोरञ्जन तथा प्रशिक्षण कक्ष निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने होस्टेल व्यवसायी संघले बताएको छ ।

होस्टेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष किरण शर्माले काठमाडौंमा घरभाडा अत्याधिक महँगो भएकाले प्रत्येक छात्रावासमा छुट्टै पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षका लागि कोठा छुट्याउँदा विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थपिन सक्ने बताए ।

उनका अनुसार अधिकांश होस्टेलमा विद्यार्थी बस्ने कोठामै अध्ययनका लागि टेबल, कुर्सी तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

‘विद्यार्थीको कोठा नै पुस्तकालय जस्तो लाग्छ मलाई, स्टडी टेबल हुन्छ, बेन्च हुन्छ । विद्यार्थीहरू त्यही बसेर पढ्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अलग–अलग कोठा बनाउँदा काठमाडौँको भाडा महँगो भएकाले विद्यार्थीलाई लिने शुल्क पनि बढ्न सक्छ ।’

शर्माले प्रशासनको निर्देशनलाई होस्टेल व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै छुट्टै अध्ययन कक्ष बनाउन नसके पनि विद्यार्थी बस्ने कोठालाई नै व्यवस्थित अध्ययनस्थलका रूपमा विकास गर्न आफूहरूले व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेको बताए ।

मनोरञ्जन तथा प्रशिक्षण कक्षको व्यवस्थाका विषयमा पनि उनले व्यवहारिक समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार छात्रावासमा छुट्टै ठूलो हल निर्माण गर्नुभन्दा उपलब्ध डाइनिङ हल, बरन्डा, छत वा अन्य खुला स्थानमा विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको छ ।

‘हामी तीजलगायतका कार्यक्रम होस्टेलमै आयोजना गर्छौँ। कहिलेकाहीँ बैंक्वेटमा पनि लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘ठूलो छुट्टै कक्ष बनाउँदा भाडा महँगो भएकाले कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रशासनले यो विषयमा पनि व्यवहारिक रूपमा हेरिदिनुपर्छ ।’

होस्टेलको शुल्क महँगो भएको भन्ने गुनासोप्रति पनि अध्यक्ष शर्माले अधिकांश होस्टेलले उपलब्ध गराउने सेवा र खर्चका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौंमा सामान्यतया होस्टेल शुल्क ११ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । त्यसमा चारपटकसम्म खाना तथा खाजा, हप्तामा केही दिन मासु तथा अण्डालगायतका परिकार, लुगा धुने सुविधा, इन्टरनेट तथा तातो–चिसो पानीको व्यवस्था समावेश हुने गरेको उनले बताए ।

‘१२ हजार रुपैयाँ लिँदा दिनको हिसाबले करिब चार सय रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा चार टाइम खाना, लन्ड्री, इन्टरनेट, तातो–चिसो पानीलगायत सुविधा दिइरहेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हिसाबले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिइएको छैन । बरु यही शुल्कमा अझ राम्रो र पोषणयुक्त खाना कसरी खुवाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले होस्टेल सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या दर्ता नभएका तथा स्थानीय तहमा समेत दर्ता नभएका छात्रावासबाट देखिएको बताए ।

शर्माले यस्ता छात्रावासमा अनुगमन तथा नियमन कमजोर हुँदा आपराधिक तथा विकृत गतिविधि हुने सम्भावना बढी रहेको बताए । उनले हालै शंखमूलमा भएको एक होस्टेलसम्बन्धी घटनाको उदाहरण दिँदै उक्त छात्रावास आफ्नो संघमा तथा स्थानीय तहमा समेत दर्ता नभएको जानकारी दिए ।

‘हामीसँग दर्ता नभएका र स्थानीय तहमा पनि दर्ता नभएका होस्टेलमा यस्ता घटना धेरै देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता होस्टेललाई जिल्ला प्रशासनले एक महिनाभित्र दर्ता तथा मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको विषय सकारात्मक छ ।’

होस्टेल व्यवसायी संघमा दर्ता भएका सञ्चालकलाई आफूहरूले नियमित रूपमा मापदण्ड र आचारसंहिताबारे जानकारी दिने गरेको शर्माले बताए । संघले महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डका साथै आफ्नै आचारसंहिता बनाएर सञ्चालक तथा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आचारसंहितामा विद्यार्थीको इन–आउट रजिस्टर, खाना खाने समय, अध्ययनको अवस्था, विद्यार्थीको व्यवहार तथा सञ्चालकको जिम्मेवारीलगायतका विषय समेटिएका छन् । विद्यार्थी र सञ्चालक दुवैका लागि नियम बनाइएकाले त्यसको पालना भए होस्टेलभित्र हुने विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने उनले बताए ।

लागुऔषध प्रयोगको समस्या पूर्ण रूपमा हटिसकेको नभए पनि विगतको तुलनामा घटेको उनको दाबी छ । विद्यार्थीले लुकाएर लागुऔषध लैजाने गरेको घटना भेटिए पनि सञ्चालक तथा व्यवसायी संघको निरन्तरको निगरानी र सचेतनाका कारण यस्तो गतिविधि कम हुँदै गएको उनले बताए ।

शर्माले होस्टेल सञ्चालकलाई संघमा दर्ता हुन आग्रह गर्दै दर्ता भएका व्यवसायीलाई मापदण्ड कार्यान्वयन, आचारसंहिता तथा विद्यार्थी व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श दिने बताए ।

उनले महानगरपालिका, वडा कार्यालय र होस्टेल व्यवसायी संघबीच संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । उनका अनुसार होस्टेल दर्ताका लागि व्यवसायीहरू लामो समयदेखि वडा कार्यालय धाउने गरे पनि अनुगमन तथा प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

‘महानगरपालिकाले छिटो अनुगमन गरिदियो भने हामी छिट्टै दर्ता हुन सक्छौँ र राजस्व पनि तिर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिका, वडा कार्यालय र होस्टेल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि मिलेर अनुगमन गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।’

शर्माले सञ्चालक आफैँ होस्टेलमा नबस्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा जिम्मेवार वार्डेन राख्नुपर्ने बताए । कतिपय दर्ता नभएका होस्टेलमा सञ्चालक अलग्गै फ्ल्याटमा बस्ने र कर्मचारीको भरमा छात्रावास सञ्चालन गर्ने गरेको भेटिएको भन्दै उनले त्यस्ता होस्टेललाई पनि प्रशासनको निर्देशनअनुसार सुधार गर्न आग्रह गरे ।

उनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि होस्टेल छनोट गर्दा सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थी राख्नुअघि होस्टेल दर्ता भएको वा नभएको, स्थानीय तहमा दर्ता छ कि छैन, मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र खाना तथा आवासको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे अभिभावकले बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अभिभावकले छोराछोरीलाई होस्टेलमा राख्दा कस्तो होस्टेल हो, दर्ता छ कि छैन, व्यवसायी संघमा छ कि छैन, स्थानीय निकायमा दर्ता छ कि छैन र मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने सबै बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासनको एक महिनाको समयसीमा र २१ बुँदे निर्देशनपछि अब काठमाडौंका निजी छात्रावासको नियमन तथा अनुगमन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । व्यवसायीहरूले पनि मापदण्ड सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै व्यवहारिक कठिनाइ भएका प्रावधानमा प्रशासन र स्थानीय तहसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रशासनले भने विद्यार्थीको सुरक्षा, मर्यादित वातावरण र गुणस्तरीय आवास सुनिश्चित गर्न निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।