कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदस्थापनदेखि दलित समुदाय सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गर्नेसम्मका पाँच निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, दैलेखको इलाका प्रहरी कार्यालय राकमको अधुरो भवन निर्माणका लागि रु. १ करोड ६ लाख ५० हजारको अख्तियारी संघीय मन्त्रालयहरूसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नियमानुसार स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, ‘दलित समुदाय सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन ऐन, २०८१’ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसले दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा जीवनस्तर सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गर्ने बाटो खोलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।