एलपी ग्यास एक दिनमै सहज हुँदैन, सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ : दिवान चन्द

देवान चन्द

अध्यक्ष

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ

एलपी ग्यास एक दिनमै सहज हुँदैन, सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ : दिवान चन्द

व्यवसायीलाई थुनेर ग्यास आउँछ भने हामी थुनिन्छौं : 

ग्यास हाहाकार कम गर्न सरकारको भूमिका माइक्रो होइन, ‘म्याक्रो’ तहमा हुनुपर्छ :

काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसलमा ग्यास खोज्दै हिँड्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको विषयलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उद्योगी र सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत बढेको छ । यहीबीच बिहीबार उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले राजीनामा समेत दिएकी छन् । 

ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था, अभाव हुनुको कारण, ढुवानीमा देखिएको समस्या र अबको समाधानबारे नेपाल न्यूज बैंकले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दसँग कुराकानी गरेको छ ।

अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिले देखिएको समस्या ग्यास आयात नै रोकिएको वा भारतबाट ग्यास आउन छाडेको कारण भने होइन । उनका अनुसार भारतबाट आवश्यकताभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी ग्यास आइरहेको छ । तर देशभर पहिले नै खाली भएका ठूलो संख्याका सिलिन्डर नभरिँदा बजारमा अभावको अवस्था देखिएको हो । 

चन्दले काठमाडौंमा मात्रै सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने बताए । अहिले भने दैनिक ५० हजारको हाराहारीमा सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

तर यसअघि खाली भएका सिलिन्डर ठूलो संख्यामा घरघरमै थुप्रिएका कारण नयाँ आपूर्ति थपिँदैमा तत्कालै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । 

खाली सिलिन्डर नभरिएसम्म सहज हुँदैन

अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती नयाँ ग्यास ल्याउनु मात्र नभई पहिले खाली भएका सिलिन्डरहरू भर्नु हो । 

उनले भने, ‘सामान्यत ४० हजार सिलिन्डर खपत हुन्छ । अहिले ५० हजार जति आइरहेको छ । तर पहिले खाली भएका सिलिन्डर होल्डिङमा छन् । जबसम्म नेपालका १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर भरिँदैनन्, तबसम्म नेपालमा ग्यास सहज हुँदैन । त्यो भरिने भनेको ग्यास आएर मात्रै हो, आयात बढाएर हो।’

उनका अनुसार विगतमा नेपाललाई मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्ने गरेकोमा अहिले ६० हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आएको छ । तर त्यसले समेत माग धान्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चन्दका अनुसार अहिले देखिएको हाहाकारको मुख्य कारण ग्यासको अभावभन्दा पनि आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा आएको अवरोध हो । उनका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर बजारमा थुप्रिएपछि त्यसलाई पुनः भरेर बजारमा पठाउन समय लागिरहेको छ । 

महँगो ढुवानी प्रणाली

ग्यास उद्योगहरूले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास ल्याउन अहिले वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली अपनाइरहेका छन् । भारतबाट आउने ग्यासका बुलेटहरू काठमाडौंसम्म ल्याउन नसकिने भएकाले तराईका जिल्लामा ग्यास अनलोड गरेर त्यहाँबाट सिलिन्डर भरेर सडकमार्फत काठमाडौं ल्याउने गरिएको चन्दले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं आउने क्रममा १० चक्के ट्रक प्रयोग भइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा २१ टनसम्म बोक्न सक्ने भए पनि सडक तथा पुराना पुलहरूको अवस्थाका कारण अहिले १५ टन मात्रै बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

चन्दका अनुसार १२ वा १४ चक्के ठूला ट्रकहरू कतिपय सडकमा जान नसक्ने तथा पुराना पुलहरूले बढी भार धान्न नसक्ने भएकाले १० चक्के ट्रकबाटै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले ढुवानी लागत बढाएको छ ।

काठमाडौंका ग्यास उद्योगहरूसँग ठूला ट्रक नहुने अर्को समस्या रहेको पनि उनले बताए । सहरभित्र ठूला ट्रक प्रवेशमा समस्या हुने भएकाले साना गाडीमार्फत मात्र ग्यास वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष चन्दले ग्यासको मूल मूल्य उद्योगीले निर्धारण नगर्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग छ । तर अहिले असामान्य परिस्थितिमा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लागेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाएका छैनौं, ग्यासको मूल्य उद्योगीले बढाउने पनि होइन । आयल निगमले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो । तर एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्टेसन लाग्यो, त्यसको त कहीँ न कहीँ त पे गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।

उनका अनुसार उद्योगीले एउटा सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्दा करिब ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन् । त्यही रकमबाट अतिरिक्त ढुवानी खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आए उद्योगीलाई पनि समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।

हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १३१ किलोमिटर रहेको र नेपाल आयल निगमले ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च समायोजन गरिसकेको उनले बताए । बाँकी दूरीका लागि सम्बन्धित निर्णयका आधारमा ढुवानी लागत निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ५० किलोमिटरका लागि निगमले ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा दिएको आधारमा बाँकी ८१ किलोमिटरको लागत गणना गर्दा भ्याटसहित करिब १०५ रुपैयाँ पुगेको हो । ‘हामीले त्यो कानुनमै टेकेको हो, कानुनभन्दा बाहिर हामी गएका छैनौँ,’ उनले भने । 

बढी मूल्यमा विक्री गरे ‘कालोबजारी’

ग्यासको अभावका बेला कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसबारे चन्दले उद्योग संघले अधिकतम बिक्री मूल्य तोकेर सबै उद्योग र डिलरलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

उनका अनुसार उद्योग संघले साधारण सभाबाट निर्णय गरेर तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री नगर्न उद्योगी तथा डिलरलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘अहिले काठमाडौंमा ग्यासको मूल्य २१६५ रुपैयाँभन्दा बढी छैन । योभन्दा नबढ्ने गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । आफ्ना डिलरहरूलाई पनि त्यो पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बढी गर्छ भने कालोबजारी हो,’ उनले भने । 

तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए त्यो कालोबजारी हुने चन्दको भनाइ छ । तर उद्योग संघसँग बजारमा अनुगमन गर्ने, जरिवाना गर्ने वा सजाय दिने अधिकार नभएको उनले स्पष्ट पारे । 

उनका अनुसार उद्योगहरूले कुन डिलरलाई कति ग्यास दिएको हो भन्ने विवरण आयल निगमलाई दैनिक उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । डिलरको ठेगाना, फोन नम्बर र भ्याट नम्बरसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको उनले बताए । अब ती विवरणका आधारमा सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चन्दका अनुसार केही डिलर आफैँ तराईका उद्योगमा पुगेर ग्यास खरिद गरी काठमाडौं ल्याउने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरिएको छ । उद्योग संघले त्यस्तो कारोबारले बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्ने आशंका गर्दै आजदेखि त्यस्तो व्यवस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

उद्योगबाट बिक्री हुने ग्यासको मूल्यमा ढुवानी खर्चसमेत समावेश हुने भए पनि साना व्यवसायीले छुट्टै ट्रक खोजेर ग्यास ल्याउँदा आफूखुसी भाडा थप्न सक्ने समस्या रहेको उनले बताए ।

सहजीकरण गर्नुको साटो थुन्ने धम्की 

विषम परिस्थितिमा जोखिम मोलेर काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको आपूर्ति धानिरहेका बेला सरकारबाटै थुन्ने धम्की आएको चन्दले बताए । मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उद्योगीहरूलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै धम्की दिने काम भएको गुनासो गरे ।

चन्दले भने, ‘सोमबारको बैठकमा उहाँ(मन्त्री)ले भेट्ने बित्तिकै ‘तपाईँहरूलाई थुनेर मात्रै ग्यास आउँछ’ भन्नुभयो। मन्त्रालयमा सचिवसहितको उपस्थितिमा उद्योगीहरूलाई थुन्ने कुरा आयो । मैले त भनेँ— यदि थुनेर ग्यास आउँछ भने हामीलाई थुन्नुस्। पहिले ग्यास ल्याउने निश्चित गर्नुहोस, हामी थुनिन्छौँ। दुई–चार दिन थुनिँदैमा के बिग्रियो र ? तर, त्यो तरिका होइन नि । समस्या समाधान गरेर जसरी भए पनि ग्यास ल्याऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो धम्की आएको छ ।’

उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन उद्योगीहरूले सरकारी संयन्त्रको सहयोग मागेको तर सरकारले लाचारी देखाएको चन्दको भनाइ छ । 

‘हामीले मन्त्रीज्यूहरूलाई भनेका थियौँ— तपाईंहरूलाई दिनको ५० देखि ६० हजार सिलिन्डर हेटौँडा र चितवनमा दिन्छौँ, त्यहाँबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस्, आफैँ ल्याइदिनुस्। मूल्य पनि बढाउनु परेन, त्यहाँकै दरमा दिन्छौँ । तर उहाँहरूले खाद्य संस्थानको एउटा मात्र ट्रक छ, अरू केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो । त्यसपछि आफैँ गएर ट्रक व्यवसायीहरूसित सम्झौता गरेर जोखिम मोल्दै दोहोरो भाडा तिरेर ग्यास ल्याउन बाध्य भयौँ’, उनले भने । 

अध्यक्ष चन्दका अनुसार आयात, ढुवानी, भण्डारण र उपभोक्तासम्म पु¥याउने सम्पूर्ण सञ्जाल उद्योगीहरूकै काँधमा छ । 

मन्त्रालयको असहयोगपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेर सहकार्यका लागि ध्यानाकर्षण गराएको चन्दले बताए । उनले काठमाडौंका लागि त्रिभुवन राजपथमा रात्रिकालीन समयमा पनि ग्यासका गाडीहरूलाई सहज आवतजावत गर्ने वातावरण मिलाइदिन ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रशासनसँग माग गरेका छन् । 

दैनिक ५० हजार सिलिन्डर पु¥याउने प्रयास

अध्यक्ष चन्दका अनुसार काठमाडौंमा पछिल्लो दिनमा ग्यासको आपूर्ति बढाइएको छ । अघिल्लो दिन करिब ४४ हजार सिलिन्डर काठमाडौं आएकोमा आज करिब ५२ हजार सिलिन्डर आउने अनुमान रहेको उनले बताए ।

ग्यास ढुवानी गर्ने ट्रकको संख्या पनि बढाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । हाल करिब १०० वटा ट्रक ग्यास ढुवानीमा परिचालित रहेको र थप ट्रक परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ट्रक व्यवसायीसँग समन्वय गरेर हेटौँडाबाट ग्यास बोकेका गाडी दिनमा एकपटक मात्र छाड्ने अवस्थालाई बढाएर दुई–तीनपटकसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किने गाडीलाई रातिको समयमा पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको उनले बताए ।

सरकारको भूमिका माइक्रो होइन, ‘म्याक्रो’ तहमा हुनुपर्ने

ग्यासको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले उद्योग र डिलरको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित नभई भारतबाट थप ग्यास आयातका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष चन्दको सुझाव छ ।

उनका अनुसार ग्यास उद्योगीले भारतबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ग्यास ल्याइरहेका छन् । तर थप आयातका लागि सरकारको उच्च तहबाट पहल आवश्यक छ ।

‘मन्त्रीज्यू फ्याक्ट्रीहरूमा घुम्दै जाने, फोन उठाएर ‘आऊ म तिमीलाई ग्यास दिन्छु’ भनेर भन्नु जायज होइन । त्यो गर्नुको सट्टा मन्त्रीले राजदूत वा, फस्र्ट सेक्रेटरी, फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीमार्फत कुरा गरेर ग्यास इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर म्याक्रो लेभलमा काम गर्ने हो नि, माइक्रो लेभलमा होइन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भारतबाट अहिले आवश्यकताभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको छ । तर नेपालमा पहिल्यै खाली भएका सिलिन्डरको संख्या ठूलो रहेकाले थप आयात नगरेसम्म समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी तयार छन्, सरकारको पहल चाहियो

चन्दले ग्यास उद्योगीले ग्यास ल्याउन नचाहेको, ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी गर्न अस्वीकार गरेको वा आयात नै रोकिएको अवस्था नरहेको दाबी गरे । 

‘ग्यास ल्याउँदै नल्याएको, ल्याउन नखोजेको, ट्रान्सपोर्टरले हडताल गरेको या ट्रान्सपोर्टर नल्याउनु भनेका छैनौं,’ उनले भने । 

उनका अनुसार अहिले जति ग्यास आइरहेको छ, त्यति नै बजारमा पठाउने काम भइरहेको छ । तर घरघरमा खाली सिलिन्डरको संख्या ठूलो रहेकाले मागअनुसार थप ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उनले थपे, ‘अहिले काठमाडौंमा हरेक दिन खपत ४० हजार सिलिन्डर हो । अहिले त एक लाख सिलिन्डर पनि बिक्री हुन्छ । एक महिनाभरि एक–एक लाख सिलिन्डर दिए हुन्छ नि कसको के जान्छ ? तर तपाईं–हामीहरूका घरमा खाली थुप्रिएका सिलिन्डर नभरिन्जेलसम्म यो सहज हुँदैन।’

समस्या एकदिनमा समाधान नहुने दाबी

अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिलेको असहजता क्रमशः घट्दै जानेछ । कृष्णभीरको सडक अवरोधलगायतका कारण ढुवानीमा थप समस्या आए पनि अहिले वैकल्पिक मार्ग र थप ट्रक परिचालनमार्फत आपूर्ति बढाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले एक साताभित्र सडकमार्ग पनि सहज हुँदै गएमा आउने ग्यास र अन्य मार्गबाट आउने आपूर्ति जोडिँदा अवस्था थप सुधार हुने अपेक्षा गरे ।

‘यो समस्या पनि एकैचोटि आएको होइन, समाधान पनि एकैचोटि हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर मिनिमाइज हुँदै जान्छ, असहजता घट्दै जान्छ ।’

उनका अनुसार भारतबाट अहिले ग्यास सहज रूपमा आइरहेको छ । पछिल्लो समय आपूर्तिमा ठूलो अवरोध नरहेको र प्रत्येक महिना आवश्यक परिमाणभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको उनको दाबी छ ।

ग्यास हाहाकारको पछाडि ग्यास आयात नै बन्द हुनु, उद्योगहरूले ल्याउन नचाहनु वा ट्रान्सपोर्टरको हडतालभन्दा पनि पहिले खाली भएका सिलिन्डरको ठूलो संख्या, वैकल्पिक ढुवानीको बढेको लागत, सडक तथा यातायातको समस्या, वितरणमा देखिएको असन्तुलन र मागअनुसार थप आयातका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय पहलको अभाव मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।