स्ट्याटस लेखेपछि पक्राउ परेका पत्रकार खड्का धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

मोरङ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ परेका पत्रकार तेजन खड्कालाई मोरङ जिल्ला अदालतले ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले खड्कालाई ७५ हजार रुपैयाँ नगद, सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत माग गर्दै तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।

खड्काविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१)बमोजिमको कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो।

उर्लाबारी–७ की वडाध्यक्ष उर्मिला थापाले आफ्नो व्यक्तिगत फोटो प्रयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने मनसायले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि घटना कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको थियो।

खड्कालाई गत शुक्रबार उर्लाबारी–९ स्थित उनकै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, विराटनगरमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। उनको पक्राउको विरोधमा नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए । 

घटनाको पृष्ठभूमि

उर्लाबारी–७ स्थित खोलाको बगरमा स्थानीय युवाले बनाउन खोजेको खेलमैदानसँग जोडिएको छ। युवाहरूले झाडी सफा गरी मैदान निर्माणको तयारी थालेपछि वडा कार्यालयले उक्त स्थानमा पार्क बनाउने भन्दै रोक लगाएको थियो । त्यसपछि स्थानीय युवा विरोधमा उत्रिएका थिए।

उक्त स्थानमा यसअघि लागुऔषध प्रयोगकर्ता तथा युवायुवतीको अवाञ्छित जमघट हुने गरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्चा हुने गरेको थियो। सोही विषय र खेलमैदान निर्माणको विवादलाई लिएर खड्काले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक शैलीमा ‘मैदान र पार्क छोडौँ, रेड लाइट एरिया बनाऊँ, आम्दानी हुन्छ’ भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए।

उक्त स्ट्याटसप्रति वडाध्यक्ष थापाले आपत्ति जनाउँदै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्।

उर्लाबारी क्षेत्रमा पत्रकारिता तथा समाजसेवीका रूपमा परिचित खड्काले स्थानीय समस्या, जनसरोकारका विषय र सामाजिक विकृतिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारका कारण पत्रकार खड्का पक्राउ परेपछि यस घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको मर्यादा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सीमाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर खड्का तारेखमा रिहा हुनेछन् भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो कानुनी प्रक्रियाबाटै लाग्नेछ।