गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्बोच्चको आदेशलाई प्रभावित पार्न नेपाल सरकार नै लाग्यो : बिगेसो

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्बोच्चको आदेशलाई प्रभावित पार्न नेपाल सरकार नै लाग्योः बिगेसो

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्बोच्चको आदेशविरुद्धका गतिविधि सह्य छैनः बिगेसो

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्बोच्चको आदेशलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्छौः बिगेसो

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो) ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बन्धी वार्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले सर्बोच्च आदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तथा सिंगापुर सरकार र बेलायती सेनाका प्रतिनिधीको नेपाल भ्रमणले त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौतालाई जीवितै राख्ने कसरत गरेकोसमेत बीगेसको आरोप छ ।

बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता केबल नेपाल नागरिकलाई तस्करी गरेर शोषण गर्ने माध्यम भएकाले जसरी पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सिपाइकारुपमा प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लङघन गरेको धारणा राखे ।

‘नेपालले असंलग्न प्रराष्ट्र नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ तर उसले आफ्नै नागरिकलाई वैधानीकरुपमै अर्को मुलुकमा सेना बनाएर अरु मुलुकसँग लड्न दिएको छ, यो राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध छ,’ थापले भने ।

बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले अन्यायपूर्ण र असमान गोर्खा भती केन्द्र सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतले दिएको न्यापूर्ण फैसाललाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल सरकार स्वयम जस्ताको तस्तै राख्ने कसरतमा रहेको दाबी गरे । ‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रभावित गर्न बेलायत र भारत नेपाली शासकहरुलाई किनेर नेपाली नागरिकलाई दास बनाई राख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाई राख्ने षड्यन्त्रमा छन्, जसलाई बिगेसो सफल हुन दिने छैन’, लिम्बुले भने । 

लिम्बुले आफूहरु गोर्खा भर्ति केन्द्र खारेजीमा लाग्दै गर्दा सर्बोच्च अदालतको आदेश विपरीत लण्डनमा भएको वार्तप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाली शासकहरु बिकेर देशलाई पराधिन बनाइरहेको ‘गोर्खा भर्ति केन्द्र’मा समर्थन छैन, हामी नागरिकलाई विदेशीको दासत्व स्वीकार्य छैन, त्यसैले बेलायतमा रहेका केही कथित व्यक्तिहरुले गर्ने वार्ता हास्यास्पद छ,’ लिम्बुले थपे ।

बिगेशो सल्लाहकार रतन भण्डारीले अन्यायपूर्ण भर्ती केन्द्र सम्बन्धी अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लगतकट्टीका नाममा खारेज गर्ने कसरतमा नेपाल सरकार लागेको आरोप लगाए । नागरिकलाई वैधानीक दास बनाउने मात्रै नभएर नेपालको सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथिको चुनौति रहेकोसमेत भण्डारीको दाबी छ ।

बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायत सरकारले नेपालबाट ब्रिटीश गोर्खा सैनिककारुपमा भर्ति गर्ने तर पछि उनिहरुलाई भाडाका सिपाईकारुपमा सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका देशहरुमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लगाए । घर्तीले नेपाली युवाहरुको मेहनत र परिश्रमको मूल्य बेलायतले लिएर सेवानिवृत्त हुनेबेला खालि हात पठाउने, उनिहरुले नेपालीसँगै मात्रै विवाह गर्नुपर्ने, विदुवा पेन्सनविमुख गर्ने, औशधी उपचारलगायतका सेवाबाट विमुख गर्ने लगायतका कार्यले अमानवीय क्रुरुर भएको जिकिर गरे ।

सिंगाुपर विभाग उपप्रमुख मणि सुनुवारले सम्झौताका कारण नेपाली गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए ।

सुनुवारले गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलीस फोर्समा कार्यरत गोर्खाहरुको समस्यालर्य उजागर गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका सो फार्सका कमाण्डिंग अफिसर विलियम रोवर्ट र सिंगापुर सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा एस.ए.सी. डाइरेक्टर अफ म्यापावर टान टिन वीलाई बीगसोले ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको जनाए ।

ब्रिटिश सरकारले उनीहरूको सेवा, सुविधा र अधिकारमा असमानता रहेको दाबी गरिएको छ, बिगेसोले गोर्खा सैनिकको नागरिकता, पेन्सन, परिवारको अधिकार तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी समस्यासमेत उठाएको छ ।

वक्ताहरुले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको मागलाई लिएर बेलायत, भारत र सिंगापुरका सम्बन्धित निकायसमक्ष आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ । गोर्खा सैनिकमाथि भएको भनिएको विभेदविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक पहलसमेत जारी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।