संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व

संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व 

विपुल पोख्रेल

काठमाडौं । जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने गरी संविधान लेखेर त्यही संविधानबाट शासित हुने एउटा महान् लक्ष्य नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले राखेको थियो । तर ०७ सालको त्यो क्रान्तिको यो लक्ष्य दरबारको षड्यन्त्रका कारण थाती रहँदै आयो । पछि सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनका क्रममा फेरि त्यो मुद्दा अगाडि आयो अनि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामार्फत अहिले नेपालले अभ्यास गरिरहेको नेपालको संविधान–२०७२ निर्माण भयो । यसरी हेर्दा यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण र जारी गरिएको पहिलो संविधान हो । यसले लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ ।

कार्यान्वयनको यो दशकमा यस संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्दै विभिन्न असल अभ्यासहरूको थालनी समेत गरेको छ । यो संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रत्याभूति गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनु यसको गतिलो उदाहरण हो ।

त्यसैगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित तीन तहको संघीय सरकारसहितको शासन प्रणालीको प्रबन्ध पनि संविधानमा छ । स्थानीय तहहरू स्वायत्त रूपमा कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा र विकास निर्माणमा सक्रिय हुनु यस संविधानको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । त्यस्तै, संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास र क्लिन इनर्जीजस्ता विषयलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकले यी हकहरूको हनन भएमा अदालतको ढोका ढक्ढकाउन सक्ने कानुनी बाटो खुला गरिएको छ । 

संविधानको रक्षा, कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता र नागरिकका हकहितको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको प्रभावकारी व्यवस्था समेत यो संविधानले गरेको छ । संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाले राजनीतिक विवादहरूको समेत न्यायिक निरूपण गर्न सहज बनाएको छ । यी र यस्ता सकारात्मक सन्दर्भहरू, जसले सबैलाई संविधानको असल अभ्यास गर्नका लागि प्रेरित गर्छन्, यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । 

संविधानलाई विभिन्न शक्तिहरूबीचको सम्झौताको दस्तावेज हो पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसकारण यो ‘सम्झौतापत्र’मा कतिपय शक्तिहरूको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँहरू अझै बाँकी नै छन् । मधेस यो संविधानसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको असल अभ्यास गर्दै जाने हो भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संविधानले अपनत्व जगाउन सक्ने प्रावधानहरू भने प्रशस्तै छन् ।

भारतीय संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरको एउटा भनाइ छ– ‘संविधान कति राम्रो छ भन्ने कुराले मात्र धेरै अर्थ राख्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरूका चरित्र र प्रतिबद्धता कस्ता छन् भन्ने कुराले मुख्य अर्थ राख्छ ।’ अर्थात् यो संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने सन्दर्भमा डा. अम्बेडकरको यो भनाइले हामीलाई विषयलाई बुझ्न मद्दत गर्छ । अहिले हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदार चरित्र र दृढ संकल्पसहितको प्रतिबद्धताको प्रदर्शन अपेक्षित छ । 

संविधानले कमजोर नागरिकलाई सबै क्षेत्रमा आफ्नो संरक्षणका लागि लिखित प्रबन्ध गरिएको छ भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । यस्तो महसुस हुँदा नागरिकमा आत्मविश्वास पैदा हुन्छ । आत्मविश्वासीहरूबाट नै समाज गतिशील हुन सम्भव छ । त्यसकारण संविधानको महत्व त्यहाँका अक्षरहरूमा सीमित हुँदैनन्, बल्कि त्यसले बोक्ने अर्थमा यसको विशेषता खोजिनुपर्छ । कस्तो नागरिक निर्माण गर्ने ? कस्तो समाज निर्माण गर्ने ? र हामी कताको यात्रामा छौँ ? यी तीन कुराको प्रष्ट जवाफ दिन सक्ने दस्तावेज भएर उभिन सक्नुपर्छ एउटा असल संविधान ।

संविधानको मूल तत्वलाई महान् दार्शनिक अरस्तूले परिभाषित गर्दै भनेका छन् कि ‘संविधान भनेको राज्यका विभिन्न कार्यालयहरूको संगठन हो, विशेष गरी सर्वोच्च अधिकार निहित रहने संस्थाको व्यवस्था हो ।’ उनले संविधानलाई राज्यको जीवनपद्धतिको रूपमा समेत परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार असल संविधानले जनताको हित र न्यायलाई सुनिश्चित गर्छ भने यसले राज्यमा स्थिरता र सुशासन कायम राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यस्तै बेलायती राजनीतिशास्त्री जेम्स ब्राइसले भनेका छन् कि ‘संविधान ती नियमहरूको समग्रता हो, जसले सरकारको रूप निर्धारण गर्दछ र शासक तथा शासितबीचको अधिकार र कर्तव्यलाई नियमित गर्दछ ।’ उनले संविधानले राजनीतिक शक्तिलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्दै नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आधार तयार पार्ने विश्वास पनि गर्छन ।

नेपालको ०७ सालको क्रान्तिमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा उठाएका तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका छन्– ‘लोकतन्त्र र संविधान जनताको अधिकार र स्वाभिमानसँग जोडिएको हुन्छ । कानुनको शासन र जनताको सहभागिताबिना कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुन सक्दैन ।’ प्रजातान्त्रिक मूल्य र जनअधिकारको पक्षमा बीपीको यो वैचारिक दृष्टिकोण सधैँ मार्गदर्शन बन्ने गरेको छ । अधिकार र स्वाभिमान दुवै सँगै प्रदान गर्न संविधानले सक्नुपर्छ भन्ने उनको मत छ । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा मानवतावादी नेता नेल्सन मन्डेला भन्छन्–‘संविधान केवल कानुनहरूको संग्रह मात्र होइन, यो स्वतन्त्रताको घोषणा हो, यो भविष्यप्रतिको प्रतिज्ञा हो ।’ दमनकारी व्यवस्था अन्त्य गरी दक्षिण अफ्रिकामा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्दा मन्डेलाले संविधानलाई राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको दस्तावेजको रूपमा परिभाषित गरेका थिए । 

उल्लेखित सन्दर्भहरूले संविधानको महत्वलाई त दर्शाउँछ नै, सँगसँगै, संविधानमा कस्ता विषयहरू समाविष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरिदिएका छन् । संविधान आफैँमा अपरिवर्तनीय त हुँदैन, तर समाज पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र समाजका आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतासहितको संविधान निर्माण हुन सक्यो भने त्यो दिगो हुन्छ, लामो आयु लिएर बस्ने गर्छ । हाम्रो संविधानले पनि केही हदसम्म यो विशेषतालाई बोकेको छ । जेन्जी आन्दोलनपछिको भयावहको अवस्थामा पनि संविधान नचलाइनु वा चलाउन आवश्यक नठानिनु भनेको यो संविधानमा उक्त विशेषता अन्तर्निहित भएर नै हो भन्न सकिन्छ ।

तर, यस संविधानको कार्यान्वयनकर्ताले संविधानलाई प्राविधिक रूपमा मात्र लिन थाले र यसको अन्तर्निहित मूल्यलाई बुझ्न सकेनन् भने संविधानको आत्मा मरेर जान्छ । आत्मा मरेको संविधानप्रति क्रमशः सबैको अपनत्व टुट्दै जान्छ । यो कुरालाई अभ्यासकर्ताले सधैँ ध्यान दिइराख्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको रक्षाका लागि यो पक्षलाई संविधानका अभ्यासकर्ताहरूले विशेष ध्यान दिने संकल्प भने सधैँ गरिरहनुपर्छ ।

नेपालको संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि हो । संविधानसभाबाट बनेको हाम्रो संविधानले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल भएको छ । यद्यपि, संघीय कानुनहरूको निर्माणमा ढिलाइ र कार्यान्वयन तहमा देखिएका केही व्यावहारिक जटिलताहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएको पनि छ ।

आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर संविधानले बोकेको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अझ गम्भीर र परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो देशको लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको यस संविधानका असल अभ्यासहरूलाई अझ परिपक्व बनाउँदै लैजाँदा मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास थप सुदृढ हुन सक्छ । तसर्थ संविधानको असल अभ्यास गर्दै यसको कार्यान्वयनमा योगदान दिनु सबै लोकतन्त्रवादीहरूको धर्म हो ।