पूँजी बजारमा नियमन कडा पार्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनदेखि दोस्रो बजारको कारोबार प्रणालीसम्म देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न संघीय संसद्को अर्थ समितिले नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र प्रतिफलको आधारमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नेदेखि नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम र डाटा प्रणालीको स्तरोन्नति तथा साइबर सुरक्षा बलियो बनाउनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

समितिले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।

समितिले नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र डाटा प्रणालीमा समय–समयमा देखिने अवरोधप्रति पनि चासो जनाएको छ । यस्ता प्राविधिक समस्याले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै प्रणालीको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ ।

दोस्रो बजारको चलखेलमा निगरानी

अर्थ समितिले दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा कृत्रिम रूपमा माग, आपूर्ति र मूल्य प्रभावित गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्पलगायतका गतिविधि रोक्न सघन निगरानी तथा अनुगमन गर्न र यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ ।

समितिले पूँजी बजारको समग्र कानुनी संरचना पुनरावलोकन गर्न नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । नयाँ विधेयकमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणसँगै सेबोन, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

नेप्से र सीडीएससीको नेतृत्वमा पनि चासो

समितिले नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूँजी बजारका प्रमुख संस्थामा नेतृत्व व्यवस्थापनसँगै प्रविधि, नियमन, आईपीओ निष्कासन र दोस्रो बजारको निगरानीलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी समितिले निर्देशन दिएको हो ।