गम्भीर कसुरदार र पीआर लिने, डीभी पर्नेलाई निजामती सेवा प्रवेशमा रोक

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेशलाई थप कडा बनाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार लगायत गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा अन्य नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई पनि निजामती सेवामा अयोग्य बनाइनेछ।

विधेयकले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड आदि) लिएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै, बहालवाला कर्मचारीले यस्ता अनुमति लिन वा आवेदन दिन समेत रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरी बर्खास्त गरिएका व्यक्तिले पुनः सरकारी सेवामा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकअनुसार गम्भीर कसुर प्रमाणित भएमा बहालवाला कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने र सेवानिवृत्त कर्मचारीको हकमा यस्ता अपराधमा दोषी ठहर भएमा उनको निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।