भोटेकोशी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर नयाँ बस्ती बसाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री थापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको महाविपत्तिबाट प्रभावित बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि मुख्यमन्त्री थापाले बाढीले बगरमा परिणत गरेको स्थानमा पुनः बस्ती बसाउनुभन्दा सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बागमती प्रदेश सरकारले विपद्पछि खोज, उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अब पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

‘जहाँ अहिले सहर बगरमा परिणत भएको छ, त्यो ठाउँमा हामीले फेरि पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन। सुरक्षित ठाउँ हेरेर स्थानीय तहको समन्वयमा नयाँ सहरीकरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई ल्यान्ड पुलिङबाट अगाडि बढाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले भने।

उनका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको सुरक्षित र बस्नयोग्य जमिनलाई नयाँ बस्ती विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुरानो बस्ती रहेको बगर क्षेत्रलाई भने हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै वृक्षारोपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री थापाले करिब १ हजार १५८ रोपनी सामुदायिक वनको जग्गा र अन्य व्यक्तिको करिब ४ सय रोपनी जग्गासमेत गरी झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङमार्फत सुरक्षित बस्ती विकास गर्न सकिने बताए।

नयाँ बस्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सबै संरचनालाई समेटेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने बताए।

सरकारी वा सामुदायिक वनको जग्गामा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना गर्दा उनीहरूको पुरानो जग्गाको सट्टापट्टा हुने गरी राज्यले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए।

मुख्यमन्त्री थापाले गत असोज ९–१० गते नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट चितवनमा भएको क्षतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए।

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। आफूले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर उनीहरूका समस्या बुझिरहेको र सङ्घीय सरकारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए।