बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य संकट चुलिँदो : तत्काल मनोसामाजिक सहयोग पुर्याउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । रसुवालगायत बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा भौतिक क्षतिका साथै गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य संकट निम्तिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल समन्वयात्मक मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर तरंगिनी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंको अल्फा हाउसमा आयोजना गरेको ‘बाढीपछिको मानसिक स्वास्थ्यः वर्तमान अवस्था र आगामी बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

गत भदौ १० गते चीन–नेपाल सीमाक्षेत्र हुँदै त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको भीषण बाढी र लेदो बहावले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने करिब ५,००० व्यक्तिहरू अझै बेपत्ता छन् ।

प्रारम्भिक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार ६२ जिल्लाका १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मात्रै ३,७०० भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्रअनुसार बाढीको पानी घट्दै गए पनि प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक आघात, भय, अनिद्रा, डिप्रेसन र पोस्ट–ट्राउम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डरका लक्षणहरू तीव्र रूपमा देखा पर्न थालेका छन् ।

आफन्त गुमाएका तथा अझैसम्म बेपत्ता सदस्यको पर्खाइमा रहेका परिवारहरूले संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कारसमेत गर्न नपाउँदा उत्पन्न ‘अनिश्चित वियोग’ले दीर्घकालीन मानसिक समस्या निम्त्याएको बताइएको छ ।  

यस विपद्को असर महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरूमा अझ गम्भीर देखिएको छ । घरपरिवारको स्याहारको दोहोरो जिम्मेवारी, अस्थायी आश्रयस्थलमा गोपनीयता र सुरक्षाको अभाव, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनको जोखिमले महिलाहरूलाई थप संवेदनशील बनाएको वक्ताहरूले उल्लेख गरे । साथै, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूमा समेत मानसिक तनावको समस्या देखिएको छ ।  

विपद्पछिको प्राथमिक राहतमा खाद्यान्न र आवाससँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा औंल्याइयो ।

नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्या बराबर ०.६८ जना मात्र मनोचिकित्सक रहेको र अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमै मानसिक प्राथमिक उपचार तथा परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।  

छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि, मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्लाभ योजनाभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई बजेटसहितको प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा समावेश गरी समुदायस्तरमै लैङ्गिक–संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।