सामाजिक सञ्जालको छाडापन नियमन गर्ने बेला भएन र ?

सामाजिक सञ्जालको छाडापन नियमन गर्ने बेला भएन र ?

चिरञ्जीवी नेपाल

अधिवक्ता

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञानको चमत्कार, प्रविधिको अभूतपूर्व विकास र भूमण्डलीकरणको प्रक्रियासँगै सम्पूर्ण विश्व एउटै गाउँमा परिणत भएको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल मानिसको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका छन्। अझ भनौँ, मानिसमा यसको लत यसरी बसेको छ कि अब यसबिना बाँच्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, ज्ञानको आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न स्वरूपले ठूलो योगदान पु¥याएका छन्। त्यसैले विज्ञानसँगै ज्ञानलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइनुपर्छ। बालकृष्ण समले भनेझैँ, ‘ज्ञान विज्ञानले हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा’ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ।

तर विज्ञान र प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान मात्र पु¥याएको छैन, गम्भीर प्रकृतिका नकारात्मक असर पनि निम्त्याएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छाडापन, अमर्यादित अभिव्यक्ति, अशिष्टता, गालीगलौज र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दुरुपयोगले सीमा नाघ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल रिस र कुण्ठा पोख्ने माध्यमसमेत बनेको छ। यसले समाजको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनमा समेत गम्भीर असर पार्दै गएको छ। त्यसकारण समयमै सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नु जरुरी भइसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको छ। युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र टिकटक लाइभमा देखिने केही प्रमुख विकृतिमध्ये सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजी प्रमुख छ। अधिकांश डिजिटल सामग्री निर्माताले समाजलाई जोड्नेभन्दा भाँड्ने तथा गुणस्तरीय र सिर्जनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नुभन्दा कसरी छिटो भाइरल हुने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। भ्युज, लाइक र सब्सक्राइबर बढाउने नाममा धर्म, जात र समुदायका आधारमा घृणा फैलाउने तथा सामाजिक मूल्य–मान्यता र सामान्य नैतिकतासमेत ख्याल नगरी अमर्यादित सामग्री प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

सामाजिक सञ्जाल अरूको व्यक्तिगत जीवनमाथि धावा बोल्ने, बिना प्रमाण आरोप लगाउने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, व्यक्तिगत गालीगलौज गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने माध्यम बनेको छ। विशेषगरी महिला, कलाकार तथा राजनीतिज्ञलगायतका व्यक्तिहरू यसको सिकार हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता गतिविधिले मानिसलाई आत्महत्यासम्मको अवस्थामा पु¥याएको पाइन्छ।

युट्युब र अनलाइन मिडियाका नाममा केही व्यक्तिले अमर्यादित प्रश्न सोध्ने, अनुसन्धान भइरहेका विषय तथा गोप्य सूचनालाई सनसनीपूर्ण बनाएर सार्वजनिक गर्ने र समाजमा झुटा अफवाह फैलाउने गरेको पाइन्छ। यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

त्यस्तै, सत्यतथ्य जाँच नगरी भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित सामग्री फैलाउने तथा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ। यस्ता सामग्रीले समाजमा उत्तेजना र तनाव सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो विकृतिले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सबै तहमा दूरगामी असर पारिरहेको छ। सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कृति र शिष्टाचार कमजोर हुँदै गएका छन्। युवापुस्ताले डिजिटल माध्यममा देखिएका गलत अभ्यासलाई आधुनिकता ठानेर अन्धाधुन्ध अनुकरण गर्न थालेका छन्। यसले समाजलाई गलत दिशातर्फ लैजाने खतरा बढाएको छ।

अनलाइन बुलिङ, ट्रोलिङ र अवाञ्छित टिप्पणीका कारण धेरै मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ। मानसिक तनाव र डिप्रेसनको समस्या बढाउन यस्ता गतिविधिले भूमिका खेलिरहेका छन्। जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने भ्रामक सामग्रीले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा समेत चुनौती थपेको छ।

समाधानका लागि अब के गर्ने ?

लोकतन्त्र, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैलाई पनि समाजमा छाडापन र अराजकता फैलाउने छुट हुनुहुँदैन। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुनुहुँदैन। निश्चय नै लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता हुन्छ, तर त्यसको अर्थ अराजकता र स्वेच्छाचारिता फैलाउने छुट होइन। त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन प्रयोगकर्ताका लागि स्पष्ट र समयसापेक्ष कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनुहुँदैन, तर व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउने कार्यलाई भने कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाइनुपर्छ।

साइबर ब्युरो र प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता निकायले चालेका कदम मात्र पर्याप्त छैनन्। यसका लागि शक्तिशाली, निष्पक्ष र डिजिटल प्रविधिमैत्री नियमनकारी निकायको आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो निकायले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित गतिविधिको निरन्तर अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ।

फेसबुक (मेटा), गुगल (युट्युब) र टिकटकजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने यस्ता प्लेटफर्मका आधिकारिक सम्पर्क कार्यालय नेपालमै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित हुने व्यवस्था आवश्यक छ। नक्कली परिचयबाट हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जात, जाति, धर्म र संस्कृतिविरुद्ध घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालको कानुनविपरीत रहेका सामग्री हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था पनि मिलाइनुपर्छ।

विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश गर्नुपर्छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण तथा अरूको सम्मान गर्नेजस्ता विषयमा बालबालिका र युवालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। पत्रकारिताको नाममा मर्यादाको सीमा नाघ्नेहरूलाई सम्बन्धित संस्थाले जवाफदेही बनाउनुपर्छ। मिडियाकर्मीले पनि आफैँ पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, एकै सिक्काका दुई पाटाझैँ सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको वरदान र अभिशाप दुवै हो। यसको सही प्रयोग भए ज्ञान, विज्ञान र विकासको स्रोत बन्न सक्छ भने दुरुपयोग भए अभिशाप साबित हुन सक्छ। यसको अव्यवस्थित र अमर्यादित प्रयोगले हाम्रो समाजको नैतिकता, संस्कृति, भाइचारा र आपसी सद्भावमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित कतिपय सामग्री अत्यन्तै अमर्यादित र समाजमा भाँडभैलो मच्चाउने खालका छन्। समयमै यसको नियमन र अनुगमन नगरिए यसले अझ विकराल रूप लिन सक्छ। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, प्रविधि कम्पनी र प्रयोगकर्ता सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाललाई विकृतिमुक्त, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। सामाजिक सञ्जाललाई अहिलेको जस्तै अनियन्त्रित अवस्थामा छाडिरहने हो भने त्यो देश र समाज दुवैका लागि हितकर हुनेछैन।