हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्।

कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा’ विषयक प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गरिन्। हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ कार्यान्वयन, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई शीघ्र सहयोग र विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा पर्वतीय मुद्दालाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न उनले जोड दिइन्।

पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्।