विदेश र निर्वाचन क्षेत्रबाहिरका नेपालीको मताधिकारबारे बृहत रुपमा सोच्नुपर्ने

काठमाडौँ । नेपालमा आफ्नो अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर हाल निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक सहभागितालाई थप फराकिलो र समावेशी बनाउने उद्देश्यले आयोगले यो पहल अघि बढाएको हो।

निर्वाचन प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र कानुनी रूपमा सबल बनाउन आयोगले नीति निर्माण, शैक्षिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूलाई छलफलमा समेटेको थियो।

परामर्शका क्रममा विदेशमा र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताका लागि सम्भावित विभिन्न मतदान विधि, तिनका अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका पूर्वशर्तबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।

प्रविधिमा आधारित वा दूरस्थ मतदान प्रणाली अपनाउँदा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न देहायका विषयहरूलाई मुख्य सूचकका रूपमा विश्लेषण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा.राजीव सुब्बाले मतदानका विभिन्न सम्भावित मोडेल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगको मूल दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका थिए ।

डा.सुब्बाका अनुसार कुनै निश्चित प्रविधि अगाडि नै रोज्नुभन्दा पहिले नेपालको कानुनी, सुरक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका आवश्यकताहरू पहिचान गरी सोही अनुसारको उपयुक्त मोडल मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

छलफलमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले प्रविधिको सफल प्रयोगका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्वदेशी क्षमतामाथिको विश्वास अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले भने,‘विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी तिनका सूचना प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग) को सक्रिय सहभागिता र निजी क्षेत्र—खासगरी नेपालको स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योग—प्रतिको अटुट विश्वास अनिवार्य छ।’

अधिकारीले क्यान महासंघले प्रविधिगत तयारीका साथै राजनीतिक नेतृत्वको साझा दृष्टिकोण र सुरक्षित प्रणाली निर्माणका लागि स्वदेशी आईटी क्षेत्रको क्षमतामाथि भरोसा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।