एसियाली मुलुकसँग कानुन निर्माणको अनुभव साटासाट गर्न एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् महत्वपूर्ण : गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यताले एसियाली मुलुकहरूसँग विधायिकी तथा कानुनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त हुने बताएकी छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालजस्तै भूगोल र रहनसहन भएका एसियाली मुलुकबाट अनुभव आदानप्रदान गर्दा नेपालको सन्दर्भअनुकूल कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

उनले एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् एसियाली कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्ने संस्थाबीच सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्रमार्फत स्थापना गरिने अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्, काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन अर्थात् सर्ट फर्ममा क्याली भनिएको एसियाली कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्ने संस्थाहरूको सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्र मार्फत स्थापना गरिने अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय हो।’

मन्त्री गौतमले परिसद्को सदस्यता लिएपछि एसियाली राष्ट्रहरूबाट कानुन निर्माण तथा तर्जुमाका क्षेत्रमा भएका अभ्यास र अनुभव नेपालका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विशेष गरी पछिल्लो सन्दर्भमा एसियाली मुलुकहरू भूगोल पनि उस्तै, हाम्रो लगभग रहनसहनहरू पनि उस्तै–उस्तै, नजिकै–नजिकैका देशहरू हौं। हामीले विकास गर्दै गर्दा, हामीले अगाडि बढ्दै गर्दा, राष्ट्रले आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि नजिकै–नजिकै रहेका देशहरू, उस्तै–उस्तै भूगोल रहेका देशहरूबाट आदानप्रदान गर्दाखेरि भूगोल सुहाउँदो खालको कानुन निर्माण गर्न पक्कै सहयोग पुग्छ।’

उनले उक्त परिसद् मार्फत हुने अनुभव आदानप्रदान बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारिन् । आफ्नो देशको सन्दर्भअनुसार उपयोगी अभ्यासलाई परिष्कृत गरेर लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट आदानप्रदान गरिएका अनुभवहरू बाध्यकारी हुने होइनन्। अनुभवहरू भनेका जहिले पनि साटासाट गरेर आफूलाई कसरी परिष्कृत गराउन सकिन्छ होला भनेर, आफ्नो सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो बनाउन सकिन्छ होला भनेर छलफल गर्न सकिन्छ, बाध्यकारी कहिले पनि हुँदैन।’

मन्त्री गौतमले एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषदको सदस्यता लिएपछि जाँदा–आउँदा लाग्ने सामान्य प्रशासनिक खर्चबाहेक ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने पनि बताइन् ।

उनले परिस्‌दका संस्थापक देशहरूले विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिबाट नेपालले सिक्न सक्ने र नेपालका अनुभव तथा चुनौतीहरू पनि अन्य देशका लागि उपयोगी हुन सक्ने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण, विशेषगरी कानुन तर्जुमालाई थप उपयुक्त र सशक्त बनाउन अनुभव आदानप्रदानका लागि क्याली महत्वपूर्ण हुने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न उपयुक्त रहेको बताइन् ।