सरकार जनताको समस्याभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा केन्द्रित : विश्वप्रकाश शर्माको

सरकार जनताको समस्याभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा केन्द्रित : विश्वप्रकाश शर्माको 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार जनताका समस्या र राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक खिचातानीमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा राख्दै उनले पार्टीको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर बजारमा फैलाइएका आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी चर्चा निराधार र नियोजित भएको दाबी गरे ।

उनले नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले समेत अध्यावधिक गरिसकेको अवस्थामा अनावश्यक प्रश्न उठाउनु महाधिवेशन प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतकै अपमान भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो बेला बडा अनर्गल कुरा अहिले बजारमा चर्चामा छ । दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई चिन्छ । राजनीतिक दलहरूको विधानलाई चिन्छ, संविधानलाई चिन्छ । सोबमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको दफा १७ को २ बमोजिम विशेष महाधिवेशन भयो । विशेष महाधिवेशनपछि अहिले हामी १५औँ महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ।’

विशेष महाधिवेशनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै प्रचार गर्नु नियोजित भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारको निश्चित निकायबाटै यस्तो विषयलाई प्रायोजन गरेर बजारमा ल्याइएको आशंका व्यक्त गरे ।

‘नियोजित ढंगले सरकारको निश्चित गृहबाट त्यसलाई प्रायोजन गर्ने ढंगले बजारमा लगिनु भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो,’ उनले भने ।

शर्माले विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको विवरण अध्यावधिक गरेको र त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई सही ठहर गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्मानित न्यायालयमा मुद्दा पर्यो । लामो समय बहस चल्यो । बहसपश्चात् वैशाख ४ गते, २०८३ मा अदालतले फैसला गर्यो र आफ्नो आदेशमा भन्यो कि निर्वाचन आयोगले गरेको अध्यावधिक सही छ । अहिले यो प्रकारको कथा बुन्नु, बुनाइनु र प्रायोजित ढंगले करोडौँको कथा हाल्नु भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि अपमान हो, निर्वाचन आयोगको पनि अनादर हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना हो।’

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले सरकारको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए । जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्की जानुअघि सरकारले राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको आरोप थियो ।

‘५ दिन पछाडि कोप–३१ टर्कीमा हुन लागेको बेला राष्ट्रिय रूपमा बहस होस्, राष्ट्रिय रूपमा छलफल होस्, हामीले भनेका छौँ, हामी सरकारको साथमा छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले कोप–३१ मा जानुअघि राष्ट्रिय रूपमा छलफल गराइरहेको सुन्नुभएको छ ?’

उनले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विपद् र त्यसबाट प्रभावित नागरिकको पीडालाई सरकारले बिर्सिएको आरोपसमेत लगाए । साथै, हिमताल विस्फोटको जोखिमबारे विभिन्न अध्ययनले देखाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हाम्रो यो भूखण्डमा ४७ वटा हिमताल जोखिममा छन्, कुनै पनि बेला विस्फोटको अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्, एउटा भारतमा छ अनि २४–२५ वटा चीनमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुँदै गर्दा फेरि भोटेकोसीको अर्को कथा आएर हामी बडा मर्माहत देश बन्यौँ भनेर शोक मनाएर बस्ने ?’

शर्माले विपद् प्रभावित नागरिकलाई सरकारले दिने घोषणा गरेको घरभाडा रकमसमेत समयमै उपलब्ध नगराएको बताए । दशैं बितिसक्दा र तिहार नजिकिँदै गर्दा प्रभावित नागरिकले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘बाँचेकालाई त्यो उठेको अर्बौं रुपैयाँको पैसा सरकारले महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने भनेर भनेको पैसा पनि दुई महिनादेखि निकासा भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने त्यहाँ हो तर सरकार कहाँ बसेको छ भनेर, के गरेर बसेको छ भन्दा त्यो प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बसेको छ।’

यसैगरी, शर्माले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) हटाउने विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरे । पारदर्शी अनुसन्धान र स्पष्ट आधार सार्वजनिक नगरी प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघि बढाइएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए ।

सरकारका प्रवक्ता र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताको भनाइमा समेत एकरूपता नरहेको भन्दै उनले सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक अन्योल र रमिता भइरहेको टिप्पणी गरे ।

‘आज सरकारको प्राथमिकता केमा पर्यो ? प्रहरीको आईजी हटाउने कुरामा । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो ? प्राथमिकताको विषय यो हो ? पारदर्शी ढंगले अनुसन्धानका चिजहरू, चित्रहरू एक–एक क्लियर नआइकन के कारण, कुन मुद्दा, कुन तथ्यको आधारमा गरियो भन्दै गर्दा सरकारको प्रवक्ता के भन्नुहुन्छ ? पार्टीको निर्देशनमा हटाइयो । तपाईंले छापेको एक घण्टा नबित्दै पार्टीको प्रवक्ता के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो निर्देशन गएको छैन,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘लेख्नुस्, सिंहदरबारमा रमिता चलिरहेको छ । लेख्नुस्, बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ । यो देशका मतदाताले त्यत्रो ठूलो आशा र विश्वास गरेर दिएको मतलाई सही ढंगले प्रयोग अहिलेको सरकारले गरिरहेको छैन।’

शर्माले सरकारलाई राजनीतिक विवादमा अल्झिनुभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, विपद् प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।