अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार यदि ती कार्यक्रमहरूको कुनै आधार थिएन वा गरिबमुखी थिएनन् भन्ने हो भने छुट्टै कुरा हो, अन्यथा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई अहिले ल्याएको बजेटले निरन्तरता दिएको छ । मन्त्री वाग्लेले कृषि क्षेत्रका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक तथा औद्योगिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।

उनकाअनुसार कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने परियोजनालाई उत्पादनसँग आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा बीउ, मल तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको बताए ।

उनकाअनुसार अनुदानमुखी प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत पनि किसानले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा लागू गरिएको र सफल भए विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकासका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिव ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कार्य प्रगतिका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।उनले काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको जानकारी पनि दिए । उनकाअनुसार अब सामान्य रकमान्तरका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा घुमाइरहनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानून संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।