स्मार्ट सेलदेखि एनसेलसम्म : सरकारी सम्पत्ति लिलामीमा बैंकसँग कसको खेल ?, कहाँ कहाँ भयो झेल र चलखेल ?

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको सम्पत्ति लिलामी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्मार्ट सेल प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । स्मार्ट सेलका प्रमुख सर्वेश जोशीलगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् भने प्रहरीले मुद्दा अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रकरणको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी भए पनि घटनाक्रमले एनसेलसम्म पुग्ने संकेत गरेको छ । विशेषगरी राज्यको स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति किन र कसरी लिलामी गरियो भन्ने प्रश्नसँगै सम्पत्ति खरिद गर्ने एनसेलको भूमिकामाथि समेत चासो बढेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि २०८० वैशाख ३ गते उसको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो । अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति कानुनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा पुगेका थिए । तर त्यसपछि पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो ऋण असुलीको आधार देखाउँदै ती सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो ।

 

स्मार्ट सेलले समेत बैंकलाई लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि बैंकले लिलामी सूचना जारी गर्‍यो र तीन कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिए । अन्ततः सम्पूर्ण सम्पत्ति एनसेलले प्राप्त गर्‍यो ।

तर प्रहरीले सरकारी सम्पत्ति नै कानुनविपरीत बिक्री गरिएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकका सीइओ र स्मार्ट सेलका अधिकारीहरू पक्राउ परे । यही घटनाले स्मार्ट सेल प्रकरणलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ ।

कानुनले अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ६ ले त्यस्तो सम्पत्ति बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि उक्त कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै लिलामी प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीका अनुसार प्राधिकरणले लिलामी रोक्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर ती पत्रलाई बेवास्ता गर्दै लिलामी प्रक्रिया रोकिएन ।

प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको लिलामीमा भएको प्रतिस्पर्धा हो । प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । तर एनसेलले भने एकैपटक ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेश गर्‍यो, जुन अन्य प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावभन्दा करिब १० गुणा बढी थियो । सोही कारण सम्पत्ति एनसेलको नाममा गएको थियो ।

यसबीच स्मार्ट टेलिकमको सुरुआती लगानी संरचना र एनसेलका हालका लगानीकर्ताबीच सम्बन्ध रहेको तथ्यले पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र पाउँदा स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्सलगायतका कम्पनीहरूको लगानी थियो, जसका मालिक समूह र एनसेलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबीच सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले एउटा कम्पनीमार्फत राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने र अर्को कम्पनीमार्फत सोही सम्पत्ति पुनः खरिद गर्ने प्रयास भएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । त्यसमाथि नियामक निकायको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ ।

अहिले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा एनसेलले आफूले तिरेको रकम फिर्ता माग्दै बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता मागेको हो । यसले बैंकलाई नयाँ संकटमा पारेको छ । रकम फिर्ता नगर्दा कानुनी विवाद बढ्ने जोखिम छ भने फिर्ता गर्दा बैंकको वित्तीय जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा स्मार्ट सेल प्रकरण अब केवल एउटा लिलामी विवादमा सीमित नरही राज्यको सम्पत्ति, नियामक निकायको भूमिका, बैंकिङ निर्णय र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रभावशाली लगानीकर्ताबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउने बहुआयामिक प्रकरणका रूपमा विकसित भएको छ ।