निर्माण पक्षको दाबी– ‘छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गा निजी भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ’

काठमाडौँ । काठमाडौँको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलको मुटुमा रहेको आधुनिक व्यापारिक केन्द्र छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडेर अनावश्यक विवादमा तान्न खोजिएको छ । तर, विक्रम संवत् १९६७ सालदेखिका प्रमाण, गुठी संस्थानको अभिलेख र अदालतका शृंखलाबद्ध फैसलाहरूलाई केलाउने हो भने यो जग्गा कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक नभई पूर्ण रूपमा कानुनी हक स्थापित भएको व्यक्तिगत जग्गा भएको प्रमाणित हुन्छ ।

१९६७ को तोक सदर कानुनी हकको पहिलो बलियो आधार
त्यतिबेला नेपालमा अहिलेजस्तो संविधान र विधिको शासन थिएन । मुलुक राणा शासनअन्तर्गत शासकहरूको आदेशका आधारमा सञ्चालन हुन्थ्यो र श्री ३ महाराजको तोक सदर नै सर्वोच्च कानुनी आधार मानिन्थ्यो । यही व्यवस्थाअन्तर्गत वि.सं. १९६७ साल माघ २६ गतेका दिन श्री ३ महाराज (चन्द्र शमशेर) को तोक सदर आदेशबाट भगवान गुठीको लगतमा रहेको करिब २६ रोपनी जग्गा केशर शमशेरको नाममा गएको थियो। राणाकालमा यस्तो आदेश नै कानुनसरह लागू हुने भएकाले यसले जग्गामा केशर शमशेरको कानुनी हक र भोगाधिकार स्थापित गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्ने हो भने, १९६७ साल ताका काठमाडौँमा कोहिटी, मरुहिटी र ठहिटीलाई मात्र विशिष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको थियो र बाँकी धेरैजसो जग्गा राज्य वा तोक आदेशकै भरमा वितरण हुन्थे । शासकहरूको तोक आदेशबाट स्थापित भएको यस्तो हकलाई बदर गर्ने गरी हालसम्म कुनै कानुन बनेको पाइँदैन । त्यसैले तोक आदेशबाट वैधानिक रूपमा प्राप्त जग्गालाई आज आएर सरकारी वा सार्वजनिक भन्नु आफैंमा तर्कहीन कुरा हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विजय प्रताप रानाको वि.सं. २०३० वैशाख २५ गतेको फैसलाले जग्गा तोक सदरबाटै केशर शमशेरको नाममा गएको कुरालाई कानुनी रूपमा पुष्टि गरेको थियो। यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३१ सालको फैसलाले जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै न्यायाधीशद्वय गम्मदत्त तिवारी र जगन्नाथ उपाध्यायको इजलासले पनि यो जग्गाको मोही केशर शमशेर नै भएको भनी अन्तिम फैसला गरेको थियो। क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, गुठी संस्थानबाट मगाइएको पत्र र वि.सं. २०२८ साल श्रावण ३० गते अदालतलाई लेखिएको पत्रको व्यहोराले केशर शमशेरकै नाममा लगत दर्ता भएको दस्तावेज स्पष्ट पारेको छ । सोही निर्णयले जग्गा कमाउने मोही र जग्गावाला समेत स्वयं केशर शमशेर नै भएको देखाउँछ। यसरी गुठी संस्थानको पत्र र अदालतको फैसलाले मोही र जग्गाधनी दुवै केशर शमशेर नै भएको पुष्टि गरिसकेपछि यो जग्गा सार्वजनिक हुने कुनै ठाउँ रहँदैन ।

लालपुर्जाको व्यवस्था र हक हस्तान्तरणको कानुनी हैसियत
नेपालको कानुनी इतिहासमा वि.सं. २०२१ सालबाट मात्र जग्गाको औपचारिक लालपुर्जा बन्ने प्रावधान सुरु भएको हो । कानुनी नियमअनुसार, एकपटक राज्यले कसैलाई लालपुर्जा दिएपछि त्यो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक हुनका लागि कि त सम्बन्धित हकवालाले आफ्नो हक छाड्नुपर्छ, कि त सरकारले मुआब्जा दिएर राज्यकरण (राष्ट्रियकरण) गरेको हुनुपर्छ । छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गाको हकमा न त जग्गाधनीले हक छाडेका छन्, न त सरकारले यसलाई राज्यकरण नै गरेको छ। यो दुवै कुरा नगरिएको हुँदा छायाँ सेन्टरको जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्तिगत नै हो भन्ने यो अर्को अकाट्य कानुनी आधार हो । कानुनी रूपमै हक हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा अदालतले चाहेर पनि यो जग्गालाई सरकारीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

बाटो नै नभएको कसरी ऐतिहासिक पोखरी ?
अहिले बजारमा ऐतिहासिक पोखरी मासियो भनेर जुन भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा भ्रम र हल्ला मात्र हो। यदि हाल छायाँदेवी कम्प्लेक्स रहेको स्थानमा कुनै ऐतिहासिक वा सार्वजनिक पोखरी हुन्थ्यो भने प्राचीन समयमा त्यहाँ पुग्नका लागि सार्वजनिक बाटो वा सडक हुनुपर्ने थियो। राजधानीका अन्य ऐतिहासिक पोखरीहरू (जस्तै रानीपोखरी, कमलपोखरी आदि) मा चारैतिरबाट सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने बाटोको व्यवस्था रहेतापनि यो स्थानमा भने विगतमा एउटा गोरेटो बाटोसम्म थिएन ।

वि.सं. १९७७ सालतिरै केशर शमशेरले उक्त क्षेत्रलाई अग्लो पर्खालले घेरेर आफ्नो निजी दरबार परिसरभित्र समेटिसकेका थिए । त्यसयता त्यहाँ सर्वसाधारणको प्रवेश पूर्ण रूपमा बन्द थियो र त्यहाँ कुनै पनि सार्वजनिक धार्मिक गतिविधि, जात्रा, पर्व वा सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको इतिहासमा कतै प्रमाण भेटिँदैन ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका काठमाडौं असन निवासी महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार, अहिले देखिने बाटो कम्प्लेक्स निर्माण भएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि वरिपरिका जग्गाधनीहरूसँग खरिद गरेर व्यवसायीहरू आफैंले बनाएका हुन् । हाल छायाँदेवी कम्प्लेक्सभित्र छिर्नका लागि प्रयोग गरिने सडकसमेत गुठी र स्थानीय पञ्चलाल महर्जनसँग विधिवत रूपमा खरिद गरेर मात्र निर्माण गरिएको हो। कम्प्लेक्स छिर्ने बाटो नै निजी रूपमा खरिद गरेर बनाउनुपर्ने अवस्थाले के प्रमाणित गर्छ भने, यो स्थान पहिले पूर्ण रूपमा निजी हाताभित्रको बन्द जग्गा थियो, जहाँ कुनै सार्वजनिक पहुँच थिएन ।

वि.सं. १९६७ सालको श्री ३ को तोक सदर वि.सं. २०३० मा जिल्ला अदालत र वि.सं. २०३१ मा क्षेत्रीय अदालतको ऐतिहासिक फैसला, गुठी संस्थानको आफ्नै अभिलेख, लालपुर्जा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र ऐतिहासिक रूपमा सार्वजनिक बाटोको अभाव जस्ता अकाट्य तथ्य र प्रमाणहरूले छायाँदेवी कम्प्लेक्स बनेको जग्गा पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको जग्गा भएको प्रमाणित गर्छन्। तसर्थ, कुनै पनि ऐतिहासिक वा कानुनी आधार बिना केवल बजारमा फैलाइएको हल्ला र बनाइएको गलत भाष्यका भरमा यस जग्गालाई सार्वजनिक भन्न मिल्दैन। यो जग्गा कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक होइन भन्ने कुरा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै स्पष्ट भइसकेको छ ।