नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा, २० करोडभन्दा बढी हानि पुगेको दाबी

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार दुवै निकायमा प्रतिवेदन पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो।

नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले सन् २००२ यता विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानि पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएन, पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपियो, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरियो, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरियो तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णयलाई समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

साथै, सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता तथा जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।