लघुवित्त पीडित र सरकारबीच भएको सहमतिबारे भ्रम नफैलाउन समितिको अपिल

काठमाडौं । मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले सरकारसँग साउन १५ गते भएको ५ बुँदे सहमतिविरुद्ध आएको गलत प्रचारको खण्डन गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अस्पतालमा रहेका आफ्ना अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीप्रतिको आरोपमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले पाँच वर्षको निरन्तर संघर्षपश्चात नेपाल सरकार र आफूहरुबीच भएको सहमति सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।

०८१ असार २२ गते लघुवित्त र पीडितको बारे सरकारले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र त्यसैका आधारमा कार्यादेश तयार गर्ने भनिएकोले कोही पनि भ्रमित हुननहुने अधिकारीको कथन छ ।

‘आन्दोलनबाट भड्किएर भागेकाहरु लघुवित्त संस्थाहरुबाट परिचालित भएर ६० लाख पीडितको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै छन्, हामीलाई विश्वास छ, बालेन सरकारले सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नेछ,’ अधिकारीले भने ।

आफूहरुको आन्दोलनलाई तुहाउन केही व्यक्तिहरु लागेको आरोप लागाउँदै अधिकारीले भने,‘जो चोर उसको ठूलो स्वर’ उनीहरु साहु र ऋणी दुबैसँग पर्सेन्ट उठाएर अरुलाई आरोप लगाउन माहिरहरुको भण्डाफोर गर्न नपरोस् ।’

समितिका उपाध्यक्ष तथा वार्ताटोलीका सदस्य मणिप्रसाद चौलागाईंले आफूहरुले सहमति गरेलगत्तै त्यसका विरुद्धमा मिडियाबाजी गर्नु भनेको ‘पीडितका नाम भजाएर खानेहरुको छट्पटाहट’ रहेको जिकिर गरे ।

चौलागाईंले आफू स्वयम सरकारसँगको वार्तामा बसेकोले सबै जानकारी रहेको र त्यसमा कुनै खोट नरहेकोसमेत दाबी गरे । आफ्ना अध्यक्ष ज्ञवालीलाई लगाईका आरोपहरु मिथ्या रहेको पनि चौलागाईले बताए ।

समितिका उपाध्यक्ष त्रय युवराज रसाईली, अजुर्न विक, दत्त थारुले ज्ञवालीमाथि लगाइएको आरोपहरुको खण्डन गरे ।

समितिकी सचिव लुजा राईले ‘बाँचौ बचाऔं र अघि बढौं, स्थायीत्व, सुशासन, समृद्धिको लागि एक हौं’ भन्ने नारालाई सकार पारि छाड्ने बताईन् ।

सहसचिव सिलम यादव र दिलिप मगरले सरकारले सहमति कार्यान्वन नगरे पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

पीडित प्रिया केसी र सीत विकले मनिराम ज्ञवालीले लाखौं दिदी बहिनीहरुको लागि लडेको र जसका कारण विरामीसमेत रहेकोले ज्ञवालीविरुद्ध कसैले खोट लगाउन नमिल्ने जिकिर गरिन् ।